पुणे - भूमी अधिग्रहण कायदा 2013 साली केंद्राने पारित केला होता. पण त्या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालण्याचे काम सुरू आहे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर (Mahavikas Aghadi Government) केली आहे.
- काय आहे प्रकरण?
2013 च्या भूमी अधिग्रहण कायद्यामध्ये काही प्रमाणात बदल करून कायदा करावा अशा सूचना केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिल्या होत्या. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने याबाबत 2 परिपत्रक काढली असून त्यानुसार आता शेतकऱ्यांची जमीन जर अधिगृहीत झाली तर पहिल्यांदा बाजारभाव जो ठरवला जात होता त्यात 20 टक्के कपात करण्याचा निर्णय झाला आहे. पूर्व जी चौपट रक्कम दिली जायची ती आता दुप्पट दिली जात आहे. त्यामुळे आता 70 टक्के कमी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय असून जो शब्द शरद पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करताना दिला होता की, हे शेतकऱ्यांचे सरकार असून आता अच्छे दिन येतील असे म्हटले होते, हेच का या महाविकास आघाडी सरकारचे अच्छे दिन? असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
- चालू असलेले प्रकल्प बंद पाडू -
काटकसरीच्या नावाखाली प्रकल्पग्रस्तांचा खर्च वाढतो म्हणून शेतकऱ्यांचा मोबदला कमी करत असताना आज जलसंपदा विभाग असो, सार्वजनिक बांधकाम विभाग असो, किंवा ग्रामीण विकास खाते असो यात इतका भ्रष्टाचार बोकाळला आहे की खालपासून वरपर्यंत जवळपास 20 टक्के रक्कम ही वाटण्यात जाती. त्यात लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांचा देखील समावेश आहे. हजारो कोटी रुपये इथं मुरतात याबाबत सरकार काहीच गांभीर्याने विचार करत नाही. पण काटकसरीच्या नावावर फक्त शेतकऱ्यांचा गळा घोटला जात असेल तर भविष्यात आम्ही गप्प बसणार नाही. तसेच चालू असलेले प्रकल्प बंद पाडू, असा इशारा देखील यावेळी शेट्टी यांनी दिला आहे.
- लवकरच शरद पवार यांची भेट घेणार -
चळवळीतील लोकांना एकत्र करत याबाबत लवकरच शरद पवार यांची भेट घेणार असून, त्यांना विनंती करण्यात येणार आहे की हे थांबवण्यात यावं. अन्यथा महाविकास आघाडी सरकारला महाग पडेल, असे देखील यावेळी शेट्टी म्हणाले.
