पुणे - अत्यावश्यक नसलेल्या उत्पादनांसाठी ई-कॉमर्स पोर्टलला परवानगी देण्यास पुणे व्यापारी महासंघाने विरोध केला आहे. अशाप्रकारे अनावश्यक उत्पादनासाठी ई-कॉमर्स पोर्टलला परवानगी देणे हे लॉकडाऊन पाळत दुकाने बंद ठेवणाऱ्या दुकानदारांवर अन्याय केल्यासारखे होईल, अशी भूमिका व्यापारी महासंघाने मांडली आहे.
या संदर्भात महासंघाने आपली भूमिका ई-मेलद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शहा, पियुष गोयल, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवली आहे. शनिवारी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांची महासंघाचे प्रतिनिधी भेट घेऊन निवेदन देणार आहेत. १५ एप्रिलला केंद्रीय गृहखात्यातर्फे देशातील दुसऱ्या 'लॉकडाऊन ला तोंड देण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये नियम १३(आय) च्या अंतर्गत देशातील ई-कॉमर्स पोर्टलना (आस्थापना) अत्यावश्यक वस्तूंसाठी ऑनलाईन सेवा घरपोच देऊ शकतील. मात्र, ई-कॉमर्स ऑनलाईन सुविधांमध्ये अनावश्यक वस्तूंसह सर्व प्रकारच्या उत्पादनांना परवानगी देण्यात आली आहे, असे सांगत महासंघाने देशातल्या छोट्या किरकोळ उद्योगांची भूमिका मांडली आहे.
प्रतिकूल परिस्थितीतही छोटे किरकोळ व्यापारी आपला जीव धोक्यात घालून केवळ समाजहीत समोर ठेवून मालाचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे काम देशभर करत आहेत. या परिस्थितीत ही सेवा देताना विविध ठिकाणी असणारे बंद रस्ते व अनेक अडथळे तो पार करताना दिसतो. जेव्हा लॉकडाऊन जाहीर झाला तेव्हाच करोना विषाणूच्या विरोधात लढणाऱ्या देशातलाहा लहान किरकोळ विक्रेता एखाद्या योद्ध्यासारखा निर्भय होऊन घराबाहेर पडला आहे. देशभरातील बांधवांच्या अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी कटीबद्ध झाला आहे. याच वेळी दुसरीकडे मात्र ई-कॉमर्स क्षेत्रातील मोठ्या उद्योगांनी मात्र आपली दुकाने बंद करून काढता पाय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर जर ई-कॉमर्स क्षेत्रातील उद्योगांना सर्व प्रकारची उत्पादने विकायची मोकळीक मिळाली तर ते आमच्यासारख्यांवर अन्यायकारक ठरेल. याशिवाय, ई-कॉमर्स कंपन्या २१ एप्रिलपासून त्यांची सर्व उत्पादनांच्या विक्रीसंबंधीची तयारी करत आहेत. त्यामुळे व्यापारी वर्गाचे मोठे नुकसान होणार आहे. यातून नवीन असमतोल तयार होऊन त्यामधून अनावश्यक वाद निर्माण होऊ शकतो असे व्यापारी महासंघाचे म्हणणे आहे.
एकीकडे अत्यावश्यक वस्तूंशिवाय इतर व्यवसाय बंद ठेवण्यात आले असताना दुसरीकडे ई-कॉमर्स संस्थांना आवश्यक नसलेल्या वस्तू विक्रीची परवानगी आजच्या लॉकडाऊनमध्ये देण्यात आली आहे. ई-कॉमर्स हे एक निव्वळ बाजारपेठेचे ठिकाण असून त्यांच्यातील नोंदणीकृत असलेले विक्रेते लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत कुठल्याही वस्तू पुरवण्यात असमर्थ असतील. असे असतानाही जर ई-कॉमर्सतर्फे उत्पादित वस्तूंचे वितरण करत असतील तर ते सरकारच्या थेट विदेशी गुंतवणूक धोरणाच्या (एफडीए) विरोधातले ठरेल. यातून व्यापारी वर्गात मोठा असतोष निर्माण होतो आहे. त्यामुळे पुणे व्यापारी महासंघाचा या निर्णयास तीव्र विरोध आहे, असे सरकारला कळवण्यात आले आहे.
