पुणे - नगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणारी मुलं शिकली नाहीत का ? अधिकारी झाली नाहीत का ? त्या शाळा बोगस आहेत, असे पालकांनी समजू नये. सरकारी शाळांना आता पालकांनीच सहकार्य केलं पाहिजे. खासगी शाळांची वाढलेली मक्तेदारी कमी करण्यासाठी पालकांनी आपली भूमिका बदलणे गरजेचे आहे, असे सांगताना पालकांनी शासकीय शाळांनाच प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केले आहे. याच वेळी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची मुलं खासगी शाळेत शिकली याविषयी विचारले असता ते म्हणाले, त्यांचे सांगू नका माझा मुलगा नगरपरिषदेच्या शाळेत शिकतो, असे मंत्री बच्चू कडू यावेळी म्हणाले.
अकरावी सीईटीच्या मुद्द्यावर बोलताना बच्चू कडू म्हणाले, हायकोर्ट या विषयावर हस्तक्षेप करेल असे वाटले नव्हते. सीईटी रद्द झाली असली तरी शिक्षण कुठेही थांबणार नाही. अकरावीच्या प्रवेशाला कुठेही अडचण येणार नाही. एकाही मुलाला प्रवेश मिळाला नाही असे होणार नाही. गरज पडल्यास जागांची संख्या वाढवू, ज्या विद्यार्थ्यांनी सीईटीचे शुल्क भरले असेल त्यांना ते परत मिळतील असेही सांगितले. मागील काही दिवसांपासून राज्यात शाळांच्या शुल्कावरून संस्था आणि पालकांमध्ये संघर्ष सुरू असल्याचे दिसते. याविषयी बोलताना बच्चू कडू म्हणाले, शाळा मोठ्या नेत्यांच्या, राजकीय नेत्यांच्या असल्यामुळे प्रशासन कारवाई करण्यासाठी धजावत नाही. अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता संपली असून त्यामुळेच कारवाई होत नाही. त्यामुळे आम्ही कायदाच बदलण्याचा विचार करतोय. वेळ आलीच तर सरकारच्या विरोधात देखील लढू, असा इशाराही बच्चू कडू यांनी दिला.
राज्य सरकारने 17 ऑगस्टपासून शाळा प्रत्यक्षात सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागात पाचवी ते सातवी आणि शहरी भागात आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयी विचारले असता बच्चू कडू म्हणाले, कोरोना कधी जाईल हे सांगणारा भविष्यकार अजूनही मिळाला नाही. त्यामुळे आम्ही प्रत्यक्ष शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु आम्ही ऑनलाईन शिक्षणही सुरूच ठेवणार आहोत. ऑनलाइन शिक्षणाचे दुष्परिणाम खूप आहे. ऑनलाइन शिक्षणामुळे श्रीमंतांची मुले शिकली आणि गरिबांची राहून गेली. ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी विषमता निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा -सीमा भागावर होणारा अन्याय तत्काळ थांबवावा, अजित पवारांचे मोदींना पत्र
