पुणे - राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचं केलं असून या नियमांचं उल्लंघन केल्यास शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाखाचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आलं आहे. यासंदर्भातील आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिले आहेत.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात कायदा मंजूर -
राज्यात सर्व शाळांमध्ये मराठीचे शिक्षण सक्तीचे व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र मराठी भाषा शिकणे आणि शिकवणे कायदा 2020 राज्यसरकारकडून संमत करण्यात आला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मागील वर्षी कायदा संमत करण्यात होता. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी प्रत्येक शाळांमध्ये होणे आवश्यक होते. मात्र, केंद्रीय मंडळाच्या अल्पसंख्याक आदी शाळा याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने त्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे टेमकर यांनी सांगितले. राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन शैक्षणिक वर्ष 2020 -21 पासून सुरू करण्यात आले आहे. प्राथमिक स्तरावर चालू शैक्षणिक वर्षापासून पहिलीच्या; तर उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर सहावीच्या वर्गात मराठी विषयाची शिकवणी सुरू असून यानंतर प्रत्येक वर्षी त्यापुढील वर्गांना चढत्या क्रमाने मराठी विषय शिकविणे बंधनकारक आहे. ज्या शाळांमध्ये अद्यापही मराठी विषय शिकविला जात नाही, अशा शाळांना या सूचना लागू असून ज्या शाळांमध्ये मराठी विषयाचे शिक्षण सुरू आहे, त्या शाळांनी ते सुरू ठेवायचे आहे.
हा कायदा दहावीपर्यंत होणार लागू -
हा कायदा 2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासून सहावीसाठी लागू होईल, त्यानंतर 2021- 22 वर्षात सातवी, 2022- 23 वर्षात आठवी, 2023-24 मध्ये नववी आणि 2024-25 या वर्षात दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी शिकवली जाणार आहे.
कायदा मोडल्यास १ लाखाचा दंड -
कायदा मोडणाऱ्या शाळेचा व्यवस्थापकीय संचालक किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला १ लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण संचालकांचा दर्जा असलेल्या अधिकाऱ्याला हा दंड वसुलीचा अधिकार दिला आहे.
काय आहे कायदा -
२०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने मराठी सक्तीचा विषय म्हणून सर्व शाळांमध्ये, इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत शिकविण्यात येणार आहे. २०२०-२१ पासून इयत्ता पहिलीत व इयत्ता सहावीत मराठी भाषा सुरू करण्यात येईल ती चढत्या क्रमाने लागू होईल. राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित किंवा सरकारी तसेच शिक्षणाच्या सर्व माध्यमांच्या, मग ते इंग्रजी किंवा हिंदी किंवा इतर कोणतेही माध्यम असो आणि सर्व अभ्यासक्रमांच्या किंवा मंडळांच्या राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सक्तीचा विषय म्हणून मराठी शिकवला जाणार आहे. शाळेस शासनाकडून मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र देताना मराठी भाषेतील सक्तीचे अध्यापन ही अट असेल. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती असेल. कोणत्याही तरतुदींमधून विद्यार्थ्यास किंवा विद्यार्थ्यांच्या कोणत्याही वर्गास सूट देण्याचा अधिकार शासनाने स्वतःकडे ठेवला आहे.
हेही वाचा - Dubai tour : राज्य आर्थिक संकटात, अर्ध्या डझन मंत्र्यांना दुबई वारीचे वेध
