बारामती - केंद्र सरकारने पारित केलेली तीन कृषी सुधारणा विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत. या विधेयकातील तरतुदींसंदर्भात शेतकऱ्यांशी संवाद चालू असून, शेतकऱ्यांचे या विधेयकासंदर्भातील गैरसमज लवकर दूर होतील,असा विश्वास केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी व्यक्त केला. भाजपचे नेते व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची नवी दिल्ली येथे शुक्रवार (दि.१८) रोजी भेट घेतली. या भेटीत कृषी विधेयकासह विविध विषयांवर सविस्तरपणे चर्चा झाली.
हेही वाचा - अश्विन, उमेश यादवच्या गोलंदाजीने 'कांगारू' गारद; भारताकडे ६२ धावांची आघाडी
हर्षवर्धन पाटील हे राज्याचे पणनमंत्री असताना देशाच्या मॉडेल ॲक्ट समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीमध्ये देशातील विविध राज्यातील सहकार व पणन मंत्र्यांचा समावेश होता. देशभर अनेक बैठका घेऊन या समितीने शिफारस केलेल्या सुमारे ८० टक्के तरतुदी या नवीन कृषी कायद्यांमध्ये आहेत. यावरही या भेटीत चर्चा झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील कृषी व सहकार या क्षेत्रांचा विकास झपाट्याने झाला असल्याचे याप्रसंगी हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले.
आगामी तीन वर्षात दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक....
केंद्र सरकारने ६० लाख मे. टन साखर निर्यातीस साखर कारखान्यांना परवानगी दिली आहे. यामुळे सुमारे ३ हजार ५०० कोटींचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. या निर्णयाने देशात चालू गळीत हंगामात उत्पादित होणाऱ्या साखरेचा अतिरिक्त साठा कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच केंद्र सरकारने इथेनॉलचे ५ वर्षाचे धोरण जाहीर केले आहे. त्यामुळे देशातील १५ ते २० टक्के साखरेचे उत्पादन कमी होऊन इथेनॉल निर्मिती वाढून शेतकऱ्यांच्या फायद्याबरोबरच देशाच्या परकीय चलनातही बचत होणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने बायो-डिझेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून, आगामी ३ वर्षात २ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक यामध्ये करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे.
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी....
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीचे साखर निर्यातीचे अनुदान व बफर स्टॉकवरील अनुदान लवकर देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल हर्षवर्धन पाटील यांनी कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचे अभिनंदन केले. देशातील साखर उद्योग व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी केंद्र सरकार ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही चर्चेदरम्यान कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली.
