पुणे - सहकारी बँकांच्या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार क्षेत्राची व्याप्ती वाढवण्यासाठी केलेल्या कायद्यातील नव्या दुरुस्त्या स्वागतार्ह आहेत, असे मत सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ आणि राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी मांडले. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा सहकारी क्षेत्रातील बँकांना होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा - मोबाईल बनला संगीत शिक्षक, ऐका...लहान मुलाचे मधुर बासरी वादन
नागरी आणि बहु राज्य सहकारी बँकांच्या नियमनाची रिझर्व बँकेची अधिकार कक्षा व्यापक करण्यासाठी केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यात बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गैर व्यवस्थापनामुळे पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या हजारो ठेवीदारांना फटका बसला त्यामुळे सहकारी बँकांकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागले होते, अशा परस्थितीत सहकारी बँकामधील वाढते घोटाळे रोखण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत यासाठी ठेवीदाराकडून सरकारवर दबाव टाकण्यात येत होता. सहकारी बँकांवर सहकारी निबंधक आणि रिझर्व्ह बँक असे दोघांचे नियंत्रण असते. मात्र, आता कायद्यातील दुरुस्तीमुळे रिझर्व्ह बँकेच्या सहकारी क्षेत्रातील बँकावरील नियंत्रणाच्या कक्षा अधिक व्यापक होणार आहेत. सहकारी बँकांच्या आर्थिक व्यवहारांची छाननी (ऑडिट) रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार होणार आहे. या बँकावर रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगी शिवाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमता येणार नाही.
हेही वाचा - बारामतीत उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयात 'भरोसा सेल'
