पुणे - जलयुक्त शिवार योजना असफल झाल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला होता. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गाव दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असफल झाल्याचा ठपकादेखील ठेवण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहे. सरकारची ही चौकशी सूडबुद्धीने आणि आकसापोटी केली असल्याचा आरोप तत्कालीन जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांनी केला आहे.
यावेळी बोलताना राम शिंदे म्हणाले की, जलयुक्त शिवार योजना ही अतिशय यशस्वी योजना आहे. या योजनेत लोकांचा सहभाग होता यासाठी लोकांनी श्रमदान केले. मागील अनेक वर्षांचा इतिहास पाहता ही योजना आतापर्यंतची सर्वात यशस्वी योजना ठरली आहे. ही योजना सर्वात यशस्वी करण्याचे कारण म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांनी यासाठी साडे सहाशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी उभा केला होता. त्यामुळे राज्य सरकार करणार असलेल्या चौकशी करून काहीही निष्पन्न होणार नाही. कॅगच्या अहवालात कुठेही भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला नाही. त्यामध्ये मार्गदर्शपर सूचना केलेल्या आहेत. या कामाची देखभाल कशी करावी यासंबंधीच्या सूचना या अहवालात केलेल्या आहेत. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे सोडून सरकारने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. लोकशाहीमध्ये सरकारला हे अधिकार आहेत. परंतु या सर्व प्रकारांमध्ये शिवसेनेची भूमिका ही संशय निर्माण करणारी आहे. शिवसेना त्यावेळी देखील सत्तेत सहभागी होती आणि आता देखील आहे. तेव्हा त्यांनी या प्रकरणी आवाज का उठवला नाही? यावर आताच का बोलतात? त्यामुळे सरकारने लावलेली ही चौकशी सूडबुद्धीने आणि आकसापोटी लावलेली आहे. सरकारचा हा अत्यंत दुर्दैवी निर्णय आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
काय आहे कॅगचा अहवाल -
फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नेहमीच प्रचार झोतात असलेली या योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करुनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचा गंभीर ठपका कॅगने ठेवला आहे. हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात अपयश आल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला आहे. हे अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर्स सुरू असल्याचे कॅगने सप्रमाण निदर्शनास आणून दिले आहे. जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या 120 गांवांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी 2 हाजर 617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता.
भूजल पातळी वाढण्याऐवजी झाली कमी -
पाण्याची साठवण निर्मिती कमी असतानाही गावे जलपरिपूर्ण म्हणून घोषित केल्याचे कॅगच्या अहवालात समोर आले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट भूजल पातळीत वाढ करणे होते. पण, अनेक गावामध्ये वाढ होण्याऐवजी भूजल पातळी कमी झाल्याचे निदर्शनास आले. या योजनेअंतर्गत केलेल्या कामाचे छायाचित्र (फोटोग्राफ) वेबसाईटवर अपलोड केले गेले नव्हते. तर अनेक कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झाले नाही, असेही कॅगने अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा - जलयुक्त शिवार योजनेवर 'कॅग'च्या अहवालात ठपकाट
हेही वाचा - जिल्ह्यातील १२ हजारांवर जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची होणार चौकशी
