पुणे - देशात लागू झालेल्या नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहक मंचात दाद मागणे आता सोपे झाले आहे. जुलै २०२० पासून लागू झालेल्या या कायद्यातील नवीन तरतुदींनुसार ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकरणांसाठी, तक्रारींसाठी अथवा नुकसान भरपाईसाठी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामार्फत विनामूल्य दावा दाखल करता येणार आहे.
अनेक कारणांनी वस्तू, उत्पादन, सेवेमध्ये फसवणूक झाल्यावर नागरिकांना ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे धाव घ्यावी लागते. त्यासाठी या अगोदर काही शुल्क आकारले जात होती. नवीन कायद्यात पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या दाव्यांंसाठी शुल्क लागू होणार नाही. शिवाय अशा दाव्यांंसाठी तक्रारदाराला वकील नेमण्याची गरजही भासणार नाही. घरबसल्या ऑनलाइन पद्धतीने तक्रार दाखल करता येऊ शकते. नवीन कायद्यात रकमेनुसार शुल्कात बदल करण्यात आले आहेत.
अशी असणार शुल्क आकारणी -
जिल्हा आयोगाकडील प्रकरणांबाबत ५ ते १० लाखांच्या दाव्यासाठी २०० रुपये, १० ते २० लाखापर्यंत ४०० रुपये, २० ते ५० लाखापर्यंत १ हजार रुपये तर, ५० लाख ते १ कोटीपर्यंतच्या गावांसाठी २ हजार रुपये शुल्क आकारणी होणार आहे. राज्य आयोगाकडे दावा दाखल करायचा झाल्यास १ ते २ कोटींसाठी २ हजार ५०० रुपये, २ ते ४ कोटींसाठी ४ हजार, ६ ते ८ कोटींसाठी ५ हजार तर ८ ते १० कोटींसाठी ६ हजार रुपये शुल्क आकारणी होईल. राष्ट्रीय आयोगाकडील प्रकरणांमध्ये दहा कोटी व त्यापुढील रकमेच्या दहा दाव्यांंसाठी ७ हजार ५०० रुपये शुल्क आकारणी निश्चित केली आहे.
मोफत दावे दाखल करता येणार -
नवीन कायद्यानुसार ग्राहकांना पाच लाख रुपयापर्यंतचे दावे जिल्हा आयोगात मोफत दाखल करता येणार आहेत. नागरिकांनी आपल्याला मिळणाऱ्या सेवेबाबत सतर्क राहणे आवश्यक आहे. उत्पादन वस्तू अथवा सेवांबाबत फसवणूक झाल्यास ग्राहक जिल्हा आयोगाकडे नि:शुल्क दाद मागू शकता, अशी माहिती राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य तुषार झेंडे यांनी दिली.
