पुणे - केंद्र सरकारने 2019 साली शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यांमध्ये 2 हजार असे सहा हजार रुपये दिले जात होते. केंद्र सरकारने या योजनेअंतर्गत आजपर्यंत नऊ हप्ते दिलेले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी ही महत्त्वपूर्ण योजना असून, आजतागायत केंद्राने संपूर्ण देशात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर दीड लाख कोटी रुपये जमा केले आहेत. मात्र, यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबर कर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. केंद्र सरकारने आधार आणि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून केलेल्या तपासणीतून ही बाब समोर आली आहे. या प्रकराबाबत कृषीगणना उपायुक्त विनयकुमार आवटे यांच्याशी ईटीव्ही भारत'ने बातचीत केली आहे.
'छोटे-मोठे व्यवसायिक अपात्र ठरवण्यात आले'
महाराष्ट्रात एकूण एक कोटी 14 लाख शेतकऱ्यांनी पी.एम.पी.एम किसान योजनेअंतर्गत आपले नाव नोंदवलेले आहे. त्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी अपात्र ठरलेले आहेत. यामध्ये सरकारी नोकरी करणारे तसेच, कर भरणारे शेतकऱ्यांसह एका कुटुंबातील अनेक लाभ घेणारे सदस्य, छोटे मोठे व्यवसायिक अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. तसेच, जे अपात्र शेतकरी आहेत त्यांच्या खात्यावर पैसे गेले आहेत. अशा नोटीस काढून त्यांची बँक खाती गोठवीण्यातसह विविध मार्गांचा अवलंब केला जात आहे, असे आवटे यांनी यावेळी सांगितले.
'सुमारे साडेचार लाख शेतकरी अपात्र'
एम.पी. एम. किसान योजनेअंतर्गत आपले नाव नोंदवलेले आहे. त्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी अपात्र ठरलेले आहेत. यामध्ये सरकारी नोकरी करणारे तसेच कर भरणारे शेतकरी तसेच एका कुटुंबातील अनेक लाभ घेणारे सदस्य , छोटे मोठे व्यवसायिकअपात्र ठरविण्यात आलेले आहेत. तसेच, जे अपात्र शेतकरी आहेत त्यांच्या खात्यावर पैसे गेले आहेत अशांना नोटिस काढून त्यांची बँक खाती गोठवण्यात आले आहेत. दरम्यान यासह आणखीही विविध मार्गांचा अवलंब केला जात आहे, असही आवटे यांनी सांगितले आहे.
