पुणे- महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Government) सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निकालाकडे दुर्लक्ष करून केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) दिले. त्यामुळे तो अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही. एकप्रकारे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक (The deception of the OBC community) केली आहे. भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाबद्दल त्यांनी पुण्यात प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी एंपिरिकल डेटा (Empirical Data) गोळा करण्यास सांगितले होते. तरीही महाविकास आघाडी सरकारने केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत ओबीसींची फसवणूक केली. न्यायालयात टिकणार नाही, असा अध्यादेश काढण्याच्या या प्रकाराची चौकशी करण्याची गरज आहे. या अध्यादेशामागे कोण आहे, हे स्पष्ट करावे. ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळू नये, असा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव आहे. चुकीचा अध्यादेश काढून राज्य सरकारने ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला, अशा शब्दात पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला.
एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यावर लक्ष द्यावे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी एंपिरिकल डेटाची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे (State Backward Classes Commission) आहे. माहिती गोळा करण्यासाठी आयोगाने काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला तर, राज्य सरकारने त्याला निधी आणि आवश्यक संसाधने दिली नाहीत. परिणामी, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम इंचभरही पुढे गेले नाही. त्यामुळे कंटाळून काही सदस्यांनी राजीनामा दिला. २०११ साली केंद्र सरकारने जनगणना (Census 2011) करताना गोळा केलेली सामाजिक, आर्थिक पाहणीची माहिती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेला एंपिरिकल डेटा यांचा काहीही संबंध नाही. केंद्र सरकारवर आरोप करण्यापेक्षा न्यायालयाने जो एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितला आहे, त्यावर राज्य सरकारने लक्ष केंद्रित करावे, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.
Chandrakant Patil On OBC Reservation : महाविकास आघाडीकडून ओबीसींची फसवणूक - चंद्रकांत पाटलांचा इशारा
महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Government) ओबीसींना न्यायालयात न टिकणारे राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) देत ओबीसींची फसवणूक केली आहे. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळू नये हाच महाविकास आघाडी सरकारचा (MVA Government) डाव असल्याचा आरोप भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील (BJP state president Chandrakant Patil) यांनी पुण्यात केला.
पुणे- महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Government) सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निकालाकडे दुर्लक्ष करून केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) दिले. त्यामुळे तो अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही. एकप्रकारे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक (The deception of the OBC community) केली आहे. भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाबद्दल त्यांनी पुण्यात प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी एंपिरिकल डेटा (Empirical Data) गोळा करण्यास सांगितले होते. तरीही महाविकास आघाडी सरकारने केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत ओबीसींची फसवणूक केली. न्यायालयात टिकणार नाही, असा अध्यादेश काढण्याच्या या प्रकाराची चौकशी करण्याची गरज आहे. या अध्यादेशामागे कोण आहे, हे स्पष्ट करावे. ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळू नये, असा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव आहे. चुकीचा अध्यादेश काढून राज्य सरकारने ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला, अशा शब्दात पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला.
एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यावर लक्ष द्यावे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी एंपिरिकल डेटाची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे (State Backward Classes Commission) आहे. माहिती गोळा करण्यासाठी आयोगाने काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला तर, राज्य सरकारने त्याला निधी आणि आवश्यक संसाधने दिली नाहीत. परिणामी, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम इंचभरही पुढे गेले नाही. त्यामुळे कंटाळून काही सदस्यांनी राजीनामा दिला. २०११ साली केंद्र सरकारने जनगणना (Census 2011) करताना गोळा केलेली सामाजिक, आर्थिक पाहणीची माहिती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेला एंपिरिकल डेटा यांचा काहीही संबंध नाही. केंद्र सरकारवर आरोप करण्यापेक्षा न्यायालयाने जो एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितला आहे, त्यावर राज्य सरकारने लक्ष केंद्रित करावे, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.
