पुणे - मोदी सरकारने नवी कृषी कायदे हे प्रतिष्ठेचा विषय न करता मागे घ्यावेत. हे कायदे शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करणार आहेत, अशी भीती अर्थतज्ज्ञ भालचंद्र मुणगेकर यांनी व्यक्त केली. सरकार अर्थव्यवस्थेवर अर्थसंकल्पात प्रभावी उपाययोजना करण्याची शक्यता नाही. मात्र, तसे केल्यास अर्थशास्त्राचा अभ्यासक म्हणून त्यांचे अभिनंदन करेल. मात्र, हे सरकार तशी संधी देणार नाही, असा टोलाही त्यांनी पत्रकार परिषदेत लगावला.
राजीव गांधी स्मारक समितीच्यावतीने राज्यसभेचे माजी खासदार तथा अर्थतज्ज्ञ भालचंद्र मुणगेकर यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि शेतकरी आंदोलन या विषयावर पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी बोलताना डॉ. भालचंद्र मुणगेकर म्हणाले की, केंद्र सरकारने जीएसटी व कृषी कायद्यांसदर्भात घोटाळे केले आहेत. त्याचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा उणे राहिला आहे. कोरोनाच्या काळात सरकारने २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकज जाहीर केले. त्यापैकी १७ ते १८ लाख कोटी रुपये हे कर्ज होते.
हेही वाचा-स्वयंचलित यंत्रणेचा परिणाम : टेक महिंद्रा बीपीओच्या ५ हजार कर्मचाऱ्यांची करणार कपात
1950 पासून कोणतेही सरकार हे स्लोगनवर जगलेले नाही. परंतु मोदी सरकार फक्त घोषणांवर व लोकांना गुंगवत ठेवून राज्य करण्याचा प्रयत्न करणारे सरकार आहे. मोदी सरकार अर्थव्यवस्थेला किरकोळ पद्धतीने घेत आहे. कुठलेही विचार व दिशा नसलेले हे सरकार आहे, अशी टीका अर्थतज्ज्ञ मुणगेकर यांनी केली आहे.
हेही वाचा-अर्थसंकल्प २०२१ : ग्रामीण भागातील गरिबांसह शेतकऱ्यांना प्राधान्य राहण्याची शक्यता
नोटाबंदीपासून अर्थव्यवस्थेत घसरण-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 ला नोटाबंदी केल्यापासून या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घसरण लागली आहे. मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेला ही घसरण लागली आहे, असा आरोप मुणगेकर यांनी केला.
पुढील आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 11 टक्क्यांनी वाढूच शकत नाही
शुक्रवारी लोकसभेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात आर्थिक वर्ष 2021 22 मध्ये 11 टक्क्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढेल, असा अंदाज केला आहे. हा चमत्कारिक निष्कर्ष सर्वेक्षणात काढल्याची टीका यावेळी डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी केली. अर्थव्यवस्थेचा अभ्यासक म्हणून मला आत्ताच्या परिस्थितीतून असे वाटत आहे, की कोणत्याही परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील आर्थिक वर्षात 11 टक्क्यांनी वाढू शकत नाही. साडेपाच टक्क्यांनी जरी ही अर्थव्यवस्था वाढली तरी, मला आनंद होईल असे यावेळी मुणगेकर म्हणाले.
लोकांची क्रयशक्ती वाढल्याशिवाय अर्थव्यवस्था वाढू शकत नाही
नरेंद्र मोदी सरकारने 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. पण त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या पॅकेजबद्दल उत्तर देताना असे म्हटले की, यातील फक्त एक लाख 88 हजार कोटी रुपये लोकांची क्रयशक्ती वाढविणारे होते. बाकी 18 लाख कोटी रुपये लोकांना कर्जाच्या रुपये द्यायचे होते.
बँकेचे एनपीए दहा लाख कोटी रुपयांवर जात आहे. अशा लोकांना कर्ज कसे दिले जातात, असा सवालही मुणगेकर यांनी उपस्थित केला. लोकांची क्रयशक्ती वाढविल्याशिवाय अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही. हा देश भाजप सरकारला 25 ते 30 कोटी मध्यम व उच्च मध्यमवर्गीय लोकांसाठी चालवायचा आहे. पण ते चालू शकत नाही, असेही यावेळी मुणगेकर म्हणाले.
