पुणे - राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्याच्या शासनाच्या आध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयानंतर राज्यातील राजकारण हे तापले असून सत्ताधारी आणि विरोधात आमने-सामने येत एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. ( Supreme Court Stays 27% OBC Reservation In Maharashtra Local Body) राज्य सारकरमुळे ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले नाही असे सांगत काल भारतीय जनता पक्षाच्याकडून आंदोलन करण्यात आले आहे. तर, आज केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणनेचा ईमपेरियल डेटा वेळेत कोर्टात न दिल्याने ओबीसी समाजाला त्यांचे हक्काचे आरक्षण मिळू शकले नाही. याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्याकडून पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले आहे.
मोदी सरकारने 7 वर्ष ईमपेरिकल डाटा लपवला
भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने खोटी माहिती देण्यात येत आहे. खोटं बोल पण रेटून बोल असा प्रयत्न भाजपकडून करण्यात येत आहे. 2013 मध्ये सर्व राज्यातून हा डेटा केंद्राकडे पाठवण्यात आले होते. ( Supreme Court Stays on OBC Reservation 2021 ) पण जस केंद्रात नरेंद्र मोदी यांची सरकार आली आणि त्यांनी हा डेटा लपवला. मोदी सरकारने 7 वर्ष हा डेटा लपवून ठेवल्याने ओबीसी समाजावर आज ही वेळ आली आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आज ओबीसी समाजाच राजकीय आरक्षण हे धोक्यात आले आहे अशी टीका यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केली आहे.
म्हणून खासदार गिरीश बापट यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन
ज्या पुणेकरांनी खासदार गिरीश बापट यांना खासदार म्हणून निवडून दिले आहे. त्यांनी लोकसभेत ओबीसींच्या बाबतीत आवाज उठवून त्यांच्या पक्षावर दबाव आणून ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करावे म्हणून आज खासदार गिरीश बापट यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आले आहे असही यावेळी जगताप म्हणाले आहेत.
हेही वाचा - सर्वाधिक असमान राष्ट्रांत भारत; 1 टक्के लोकसंख्येकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 22 टक्के हिस्सा
