पणजी - जमीनसंबंधी व्यवहार करण्यासाठी यापुढे विधवांना उपजिल्हाधिकारी यांच्यासमक्ष स्वाक्षरी केलेले प्रतिज्ञापत्र जोडण्याची गरज पडणार नाही. गोवा सरकारने यासंबंधीच्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून, 31 ऑक्टोबरपासून नवीन नियम लागू केला आहे.
यापूर्वी विधवा महिलांना जमीनीची विक्री, दान, म्युटेशन आणि पॉवर ऑफ अॅटर्नी अशा प्रकारचे व्यवहार करणे अडचणीचे ठरत होते. कारण, त्यासाठी त्यांचे उपजिल्हाधिकारी यांच्या समक्ष स्वाक्षरी केलेले 'ना हरकत' प्रतिज्ञापत्र असणे आवश्यक होते. परंतु, नव्या दुरुस्तीमुळे त्याची गरज पडणार नसल्याने, हे व्यवहार सोपे होणार आहेत.
अनेक व्यक्ती आणि संस्थांनी अशाप्रकारची मागणी गोवा सरकारकडे यापूर्वी अनेकदा केली होती. त्याची दखल घेत, गोव्याच्या महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात आणि राज्याचे महसूल विभाग सचिव संजय कुमार यांनी विचार करून हा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा : मुरगाव बंदरात मनुष्यरहित जहाज पोहोचले कसे; गोवा काँग्रेसचा केंद्र सरकारला सवाल
