पणजी - कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अंतर्गत प्राप्त होणारा निधी विकास कामांसाठी उपयोगात आणता यावा, यासाठी त्याचा विनियोग करण्याकरिता गोवा सरकार कंपनी स्थापन करणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सदर निर्णय घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, सीएसआर अंतर्गत मिळणारा निधी हा आपत्कालीन काळातील मदतीसाठी मिळतो. तो अन्यत्र वापरता येत नव्हता. तसेच दायित्व निभावणाऱ्या कंपनीला सरकार प्रमाणपत्र देऊ शकत नव्हते. त्यामुळे कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आजच्या बैठकीत आरोग्य संचानालयाचे संचालकांना एक वर्ष अथवा नवीन कायमस्वरूपी पद भरेपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. तसेच वीज खात्याच्या 'वन टाईम सेटलमेंट' योजनेला सुरुवातीला अल्प प्रतिसाद मिळाला. परंतु, आता लोकांकडून मागणी होत असल्याने एक महिना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. गोवा मनोरंजन संस्थेच्या 'मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर'ला एक महिना मुदत वाढवून देण्याचा तसेच 1 फेब्रुवारी 2021 पासून नवीन भाडेवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जलस्रोत खात्यात 33 वर्षांतर बढत्या
जलस्रोत खात्यातील बढत्या मागील 33 वर्षांपासून तशाच होत्या. त्यामुळे कामातही गती नव्हती याचा विचार करून गोवा सरकारने यावेळी बढत्या देत कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित केले आहे, असे सांगून डॉ. सावंत म्हणाले, गोवा अंतर्गत सरकारने जागतिक बँकेकडून 5 कोटींचा निधी आणला होता. त्यापैकी अडीच कोटी रुपये जलस्त्रोत खात्याने ग्रामीण विकास खात्याला दिले. ज्यामुळे 'नरेगा' अंतर्गत गोव्यातील कालवे साफ करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये गोमंतकीयांनी योगदान दिले आहे.
स्वयंपूर्ण गोवा मित्र जसे राज्यभरातील 191 ग्रामपंचायतींमध्ये बसत आहेत. त्याचप्रमाणे नगरपालिकांतही बसणार आहे. सरकार लवकरच याची अंमलबजावणी करणार आहे, असेही डॉ. सावंत यांनी सांगितले. यावेळी वीजमंत्री नीलेश काब्राल उपस्थित होते.
