पणजी- दक्षिण गोव्यातील रुग्णालये खासगी कंपनीला सरकारी-खासगी भागीदारी तत्वाने देणार असल्याचे गोव्याचे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे यांनी सांगितले आहे. परंतु, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्राचे खासगीकरण काँग्रेस होऊ देणार नाही. त्याबरोबरच सरकारचे सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांच्या खासगीकरणाबाबत नेमके धोरण काय आहे, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी काँग्रेसने आज केली.
पणजीतील काँग्रेस भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणाले, आरोग्य मंत्र्यांनी जनतेला मारून कोणतेही प्रकल्प आणू नयेत. कारण गोव्याच्या सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राने ती सर्व बाबतीत सक्षम असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामुळेच अनेक खासगी कंपन्यांना गाशा गुंडाळावा लागला होता. विश्वजीत जरी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांचे चिरंजीव असले तरीही सर्वसामान्यांना मदत करण्याची त्यांच्यामध्ये वृत्ती नाही. प्रतापसिंह राणे यांनी आपल्या मुख्यमंत्री कार्यकाळात सर्वसामान्यांसाठी केलेल्या कामांच्या नेमके विरोधात ते काम करत आहेत. भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर ते केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांचेच ऐकतात असे दिसते.
आरोग्यमंत्री राणे यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाला औषध खरेदीमध्ये नुकसान सोसावे लागत आहे. असा आरोप करत चोडणकर म्हणाले, त्यांना समाजाभिमूख सरकारशी काही देणेघेणे नाही. हळूवारपणे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जर यामध्ये ते यशस्वी ठरले तर पुढे जाऊन शिक्षण, पाणी, वैद्यकीय महाविद्यालय, वीज आदींचेही एकामागून एक करत खासगीकरण करत जातील.
सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांचे सरकार जर खासगीकरण करत असेल तर त्यांना सार्वजनिक-खासगी भागीदारी याची व्याख्या स्पष्ट करण्याबरोबरच श्वेतपत्रिका काढावी. खासगीकरणाला काँग्रेस सर्वप्रकारे विरोध करत राहील. सरकारने 205 कोटी रुपयांचा खर्च करून दक्षिण गोव्यात इस्पितळ यंत्रणा उभी केली. आता ती सरकारी-खासगी भागीदारीने चालविण्याचा हेतू काय? कोणत्याही परिस्थितीत याचे खासगीकरण करू देणार नाही. थेट सरकारला जमत नसेल यासाठी महामंडळ तयार करावे, असेही चोडणकर म्हणाले.
