गोमंतकीय मुस्लीम बांधवानी घाबरण्याचे कारण नाही - मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे गोव्यात कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच गोव्यातील मुस्लीम बांधवांनी घाबरण्याचे कारण नाही. कारण ते गोव्यातील आहेत, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले.

पणजी - नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे आम्ही स्वागतच करतो. यामुळे कोणाचेही नागरिकत्व रद्द होणार नाही. उलट 2014 पूर्वी जे धार्मिक अल्पसंख्याकामध्ये दाखल झाले त्यांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. त्यामुळे गोव्यातील मुस्लीम बांधवांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले. आज महालक्ष्मी बंगल्यावर भाजप आमदारांची बैठक घेतल्यानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, आजची बैठक ही भाजप आमदारांची नियमित मासिक बैठक होती. यामध्ये पक्षाच्या कार्यकारिणी निवडणुकीविषयी चर्चा करण्यात आली. तसेच पक्षाने नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भात मुंबईत आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत गोव्याचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री नीलेश काब्राल हजर होते. त्यामधील माहिती त्यांनी अन्य आमदारांना दिली.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे गोव्यात कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच गोव्यातील मुस्लीम बांधवांनी घाबरण्याचे कारण नाही. कारण ते गोव्यातील आहेत. तरीही काही पक्ष लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहेत. पुरेपुर माहिती नसलेल्यांना भडकविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, गोमंतकीयांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही. कारण यामुळे त्यांना काही फरक पडणार नाही. अशावेळी आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात जागृती करावी, असे ठरविण्यात आले आहे. तसेच गोवा प्रदेश भाजपच्यावतीने 3 जानेवारीला पणजीत या कायद्याच्या समर्थनार्थ रॅली काढण्यात येणार आहे.

गोव्यात एनआरसी लागू करण्याची शक्यता आहे काय?, असे विचारले असता सावंत म्हणाले, 'एनआरसी'चा येथे काहीच संबंध नाही. तसेच केंद्राने याबाबत काहीच निर्णय घेतलेला नाही.