गोवा - म्हादई पाणी वळविण्यासंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यांनी आश्वासन देऊनही कळसाभांडूरा प्रकल्पासाठी कर्नाटकला दिलेले पत्र रद्द न करता गोव्यावर अन्याय केला आहे. त्यामुळे त्यांनी गोव्यातील भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (इफ्फी) उद्घाटनाला न आले तर बरेच होईल. गोमंतकीय त्यांच्या स्वागतास उत्सुक असतील असे वाटत नाही, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा - गोवा : दोनापावलात अडकलेल्या पाकिस्तानी जहाजाप्रकरणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचे पंतप्रधानांना पत्र
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पंधरा दिवसापूर्वी कळसाभांडूरा प्रकल्पासाठी कर्नाटकला ना हरकत प्रमाणपत्र देत असल्याचे ट्विट करून सांगितले होते. त्यावर गोव्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. गोवा आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली जात असताना गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला घेऊन दिल्ली गाठत ते पत्र रद्द करण्याची मागणी केली होती. तेव्हा जावडेकर यांनी दहा दिवसांत लेखी उत्तर देण्याचे आश्वासन दिले होते. बुधवारी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना पत्र पाठवले आहे.
हेही वाचा - प्रत्येक धर्मग्रंथ दुसऱ्या धर्माचा आदर करण्याची शिकवण देतो - डॉ. प्रमोद सावंत
त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कामत म्हणाले, केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला कर्नाटकला दिलेले पत्र अधिकाऱ्यांनी आपल्या परवानगी शिवाय दिले होते, असे सांगितले. आम्ही ते पत्र रद्द करण्याची मागणी केली होती. तेव्हा जावडेकर यांनी गोव्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, असे सांगितले होते. परंतु आजचे पत्र पाहिल्यावर लक्षात येते की, जावडेकर यांनी ना पत्र रद्द केले आहे, ना स्थगित ठेवले आहे. त्याऐवजी नवी समिती स्थापन करत चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे. गोव्याची मागणीचा या ठिकाणी विचारच केला नाही. याचा गोमंकीयांनी निषेध केला पाहिजे.
हेही वाचा - गोवा पोलीस महासंचालक प्रणब नंदा यांचे ह्रदयविकाराच्या झटक्याने निधन
या वादाबाबत तिन्ही राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना परवानगी पत्र दिलेच कसे? याचा काँग्रेस पक्ष निषेध करत असून खरे तर जावडेकर यांनी इफ्फी उद्घाटनालाही येऊ नये, असे कामत म्हणाले आहेत.
