गोवा : लोहखनिज खाणींवरील बंदी उठविण्यासाठी राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

गोव्यातील खाण उद्योग पुन्हा सुरू होण्यासाठी खाण प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी, यासाठी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. खाणी व भूशास्त्रशास्त्र संचालनालयाने डंप हाताळणीचे धोरण लवकरात लवकर नोंदविण्यात यावे, यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे संपर्क साधला होता.

पणजी (गोवा) - सर्वोच्च न्यायालयाने 2018मध्ये गोव्यातील 88 खाण पट्ट्यांचे नूतनीकरण रद्द करून लोह खनिज खाणीवर बंदी घातली आहे. खाण उद्योगावरील बंदी उठवावी याकरता सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती गोव्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी दिली.

गोवा सरकारची सवोच्च न्यायालयात याचिका -

गोव्यातील खाण उद्योग पुन्हा सुरू होण्यासाठी खाण प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी, यासाठी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. खाणी व भूशास्त्रशास्त्र संचालनालयाने डंप हाताळणीचे धोरण लवकरात लवकर नोंदविण्यात यावे, यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे संपर्क साधला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार देखरेख समितीने हे धोरण तयार केले आहे, अशी माहिती अ‍ॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी दिली. तसेच गोवा खाण प्रकरणात आपली बाजू मंडण्यासाठी राज्यातील 26 ग्रामपंचायतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी केली असल्याचेही देवीदास पांगम यांनी म्हटले आहे. याप्रकरणी उद्या मंगळवारी 25मेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा - 'शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून राज्य सरकारचे व्यापाऱ्यांसोबत साटेलोटे'

न्यायालयाकडून 88 खाण पट्ट्यांचे नूतनीकरण रद्द करत बंदी -

सर्वोच्च न्यायालयाने 2018मध्ये गोव्यातील 88 खाण पट्ट्यांचे नूतनीकरण रद्द करून लोह खनिज खाणीवर बंदी घातली. गोव्यात खाण बंदीचा निर्णयाला तीन वर्षे उलटून गेली. त्यामुळे गोव्यातील खाणकामांवर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या रोजी रोटीचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. खाण कामगारांच्या जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी गोवा खाण प्रकरणात त्वरित हस्तक्षेप करण्याची विनंती धनबाद येथील इंडियन स्कूल ऑफ माइंस (ISM) यांनी केली आहे. मार्च 2018मध्ये गोव्यात खाणकाम थांबल्यापासून गोव्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली. त्यानंतर कोरोनाचे संकट, लॉकडाऊन, तौक्ते चकीवादळ अशा नैसर्गिक संकटांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडून गेली आहे. त्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आणि खाणकामगारांच्या जीवनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी खाणकाम पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली जावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

खाण उद्योगांमध्ये 60 हजाराहून अधिक कुटुंबे अवलंबून -

2018मध्ये खाण उद्योग बंद पडल्यामुळे खाण क्षेत्रातील आर्थिक स्थिरतेवर यांचा विपरीत परिणाम झाला. खाण कामगारांच्या कुटुंबांसाठी खाणकाम उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत होता. खाण उद्योगांमध्ये 60 हजाराहून अधिक कुटुंबे अवलंबून होती. ही संख्या राज्यातील लोकसंख्येच्या 25 टक्क्यांहून अधिक लोक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या या खाण उद्योगांवर अवलंबून होते. त्याचबरोबर, गोव्यातील खाण उद्योग प्रामुख्याने निर्यातीवर आधारित असल्याने देशाच्या परकीय चलन साठ्यातही यात महत्त्वपूर्ण योगदान होते. मात्र, खाण उद्योग बंद पडल्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला आहे. यात 2013 ते 2020 या काळात ही सर्वात मोठी वाढ नोंदली गेली आहे.

हेही वाचा - तौक्ते चक्रीवादळ : पंचनामे सुरू, समाधानकारक मदत करणार - मंत्री वडेट्टीवार