नाशिक - "विकास" या गोंडस नावाखाली नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीच्या हजारो कोटी रुपयांच्या मिळकती बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला जात आहे. शहरातील मोक्याच्या जागेवर असलेल्या तब्बल २२ मिळकती BOT तत्त्वावर विकसित करण्याचा अशासकीय ठराव करत सत्ताधारी भाजपा हा विषय रेटून नेण्याच्या तयारीत आहे. मात्र पालिकेच्या विरोधी बाकावर असलेल्या सेना-मनसेने या विषयाला कडाडून विरोध केला आहे.
'BOT तत्त्वावर विकास केला तर गैर काय?'
नाशिक महानगरपालिकेत सत्तेवर असलेल्या सत्ताधारी भाजपाने नाशिक शहरातील मोक्याच्या जागेवर असलेल्या तब्बल 22 मिळकती BOT तत्त्वावर बिल्डरांना विकसित करण्यासाठी देण्याचा अशासकीय ठराव जादा विषयात रेटून नेण्याचा घाट घातला आहे. शहरातील द्वारका, पंचवटी, भद्रकाली मार्केट, कॅनडा कॉर्नर येथील जलधारा वसाहत, बी. डी. भालेकर हायस्कूल, पंचवटी येथील इंदिरा गांधी रुग्णालय, सातपूर टाऊन हॉल, नाशिकरोड कॉम्प्लेक्स, गोल्फ क्लब पार्किंग अशा मोक्याच्या मिळकतींचा यात समावेश आहे. पालिकेकडे पैसे नसल्याने आपण या मिळकती जर BOT तत्त्वावर विकसित केल्या तर यात गैर काय, असा सवाल सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे.
सेना-मनसेसह नाशिककरांचा भाजपाच्या या प्रकल्पाला विरोध
हा विषय जर पालिकेच्या हिताचा होता तर या विषयावर सभागृहात चर्चा न करता या विषयाचा अशासकीय ठराव जादा विषयात का मंजूर केला, असा सवाल विरोधकांनी केला आहे. इतकेच नाही तर या विषयात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोपही विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या मिळकती कोणत्याही परिस्थितीत बिल्डरांच्या घशात घालू दिल्या जाणार नाहीत, असा चंग विरोधकांनी बांधला आहे.
BOTच्या विषयात आर्थिक व्यवहार झाल्याचा नागरिकांचा आरोप
वास्तविक पाहता ३ हजार कोटींचे वार्षिक बजेट असलेली नाशिक महानगरपालिका उत्पन्न वाढीसाठी स्वतःदेखील या मिळकती विकसित करू शकते. मात्र असे न करता आर्थिक लोभापोटी मोक्याच्या मिळकती बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे पातक योग्य आहे का, याचे आत्मपरीक्षण सत्ताधाऱ्यांनी करायला हवे तर प्रशासनानेही अशा अशासकीय ठरावाचे फायदे तोटे बघूनच निर्णय घ्यायला हवा, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
