नाशिक - केंद्र सरकारने कर्नाटकसह आंध्र प्रदेशाला कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. मग महाराष्ट्रावरच अन्याय का असा सवाल नाशिक जिल्ह्यातील निर्यातदारांनीं उपस्थिती केला आहे.
केंद्र सरकारने लादलेल्या कांदा निर्यात बंदीमधून कर्नाटक येथील बंगळुरू आणि आंध्रप्रदेश येथील कृष्णपुरम या कांद्याना सूट देण्यात येऊन त्यांना निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने अधिसूचना काढून 31 मार्च 2021 पर्यंत या प्रजातीच्या कांद्याला निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. एकीकडे भारतात सर्वधिक कांदा हा महाराष्ट्रतील नाशिक जिल्ह्यात होतो. मात्र, असे असताना सरकार असा दुजाभाव का करते असा प्रश्न नाशिकच्या कांदा निर्यातदारांनीं उपस्थित केला आहे.
15 सप्टेंबरला केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यात बंदी केली होती. यात सर्वधिक हजारो टन कांदा हा बांगलादेश सीमेवर आणि मुंबई येथे कंटेनरमध्ये अडकून पडला होता. यात शेतकऱ्यांचे आणि निर्यातदारांचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले होते. या नतंर निर्यात बंदी उठवावी यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर येऊन आंदोलनही केली होती. मात्र, तरी सुद्धा सरकारने निर्यात बंदी उठवली नव्हती. मात्र, दुसरीकडे आता सरकारने महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश वगळता कर्नाटक,आंध्रालाच कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिल्यामुळे महराष्ट्रातील शेतकरी आणि निर्यातदारांनीं नाराजी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र वगळता कर्नाटक, आंध्राला कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देणं म्हणजे हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर आणि निर्यातदारांनवर अन्याय आहे. नाशिक जिल्ह्यात कांदा कमी प्रमाणात असला तरी चांगल्या प्रतीचा कांदा देखील कमी असून त्याची निर्यात होऊ शकते आणि यातून शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो. मात्र, असे असताना सुद्धा केंद्र सरकारने महाराष्ट्राचा विचार केला नसून महाराष्ट्रातील निर्यातदारांना सुद्धा कांदा निर्यात करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी नाशिक जिल्ह्यातील निर्यातदारांनी केली आहे.
