नाशिक - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे विषय वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या विरोधात नाशिक गुन्हा दाखल असून यांचा जवाब 25 सप्टेंबरला ऑनलाइन व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे नोंदवण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
हेही वाचा - नारायण राणेंनी उगाच फुशारक्या मारू नये - खासदार विनायक राऊत
17 सप्टेंबरपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी जन आशीर्वाद यात्रेदरम्यान 24 ऑगस्टला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. याप्रकरणी महाराष्ट्रातील पहिल्या गुन्हा पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिक शहर सायबर पोलिसांत दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने राणे यांचा जामीन मंजूर करत 17 सप्टेंबरपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे नाशिक पोलिसांनी 25 सप्टेंबर ऑनलाइन जबाब घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी राणे 2 सप्टेंबर रोजी नाशिक पोलिसांसमोर हजर राहणार होते, मात्र गणेशोत्सव आणि कोरोनाचे कारण देत त्यांच्या वकिलांनी तारीख वाढवून घेतली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि राणे यांच्या वकिलांनी नाशिक पोलिसांशी संपर्क साधून ऑनलाइन जबाब घेण्याचे निश्चित केले आहे. मात्र नाशिक पोलिसांकडून एक प्रश्नावली राणे यांना सादर केली जाणार आहे. त्यानुसार त्यांचा जबाब नोंदवून घेणार असल्याची माहिती उपायुक्त संजय बारकुंड दिली.
हेही वाचा - उद्धव ठाकरे आणि नारायण राणे येणार एकाच व्यासपीठावर!
काय होते नारायण राणेंचे वक्तव्य?
देशाला स्वातंत्र्य मिळून किती वर्षे झाली हे बाजुला विचारावे लागते, हिरक महोत्सव आहे हे पण माहिती नाही मुख्यमंत्र्यांना, कळत नसेल तर एखादा सेक्रेटरी बाजुला ठेवून बोलत जा. मी असतो तर कानाखाली चढवली असती, असे वक्तव्य नारायण राणेंनी केले. अशा वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रातील विविध गटातील व्यक्तींमध्ये तेढ निर्माण होईल, शत्रुत्व व दुष्टपणाची भावना निर्माण होईल. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांच्या घटनात्मक पदाला आणि प्रतिष्ठित राजकीय व्यक्तीमत्वाच्या लौकिकास बाधा आणली, पक्षाची बदनामी केली अशी तक्रार नारायण राणे यांच्या विरोधात बडगुजर यांनी केली आहे. यावरून नाशिकच्या सायबर पोलिसांत नारायण राणेंविरोधात भा. दं. वि. कलम 500, 502, 505, 153 (अ) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. या कायद्यात राणेंच्या विधानाने समाजात द्वेष, तेढ निर्माण होऊ शकतो, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशा आशयाची तक्रार दाखल करण्यात आली.
