नाशिक - कोविडमुळे दुर्दैवी मृत्यू झालेल्या कुटुंबातील एका वारसाला 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान दिले गेले. नाशिकमध्ये मात्र हे अनुदान दोनदा लाटल्याचा प्रकार समोर आला आहे. नाशिकमध्ये 71 वारसांच्या खात्यात मात्र दोनदा 50 हजार रुपये जमा झाल्याची बाब समोर आली आहे ((50000 deposited twice in 71 Covid victims heirs )). या प्रकारामुळे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची धावपळ सुरू झाली आहे. संबंधित अतिरिक्त रक्कम वसूलकरण्यासाठी आता प्रयत्न केले जात आहेत. आता नाशिक जिल्ह्यात 12 हजारहून अधिक वारसांच्या खात्यात सानुग्रह अनुदान जमा करण्यात आलं आहे.
कर्ता पुरुष गेल्याने कुटुंबासमोर मोठे आर्थिक संकट - कोरोनामुळे मृत्यू ओढवल्याने त्यांचा कुटुंबावर मोठा आघात झाला. शिवाय अनेकांच्या घरातील कर्ता पुरुष गेल्याने कुटुंबासमोर मोठे आर्थिक संकट देखील उभे राहिले. कोविड आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानापासून वारसांना दिलासा मिळावा. यासाठी आपत्ती विभागाने वारसांना पन्नास हजार रुपयाची आर्थिक मदत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्या आदेशानंतर आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या माध्यमातून 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान वितरणाला सुरुवात करण्यात आली. आतापर्यंत सुमारे 12 हजारापेक्षा अधिक वारसांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा झाली आहे.
आयसीएमआर पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज - सानुग्रह अनुदानासाठी शासनाच्या आयसीएमआर पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज सादर केला जातो. नाशिक जिल्ह्यातून पात्र ठरलेल्या वारसांच्या खात्यात पन्नास हजार रुपयांचे अनुदान जमा देखील झाले. त्यात काहींना यासाठी पाठपुरावा करावा लागला. तर काहींना अनेक महिने वाट पाहावी लागली. आशात 71 खात्यात दोनदा अनुदान जमा झाल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे नाशिक शहरातील 52, ग्रामीण भागातील 12, तर मालेगाव महानगरपालिका यादीतील 7 वारसांच्या खात्यावर दोनदा रक्कम जमा झाल्याचे उघड झाले आहे. या वारसांची यादी तयार करण्यात आली आहे.असून या वारसांना नोटीस पाठवून त्यांच्याकडून अनुदानाची एक रक्कम परत घेण्याची कारवाई सुरू आहे.
फौजदारी कारवाई करू - नाशिक जिल्ह्यातील 71 खात्यात दोनदा अनुदान जमा झाल्याचे आढळून आले आहे. आपल्या खात्यात दुसऱ्यांदा अनुदानाची रक्कम जमा झाल्याची बाब लक्षात झाल्यानंतर तीन वारसांनी स्वतःहून रक्कम जिल्हा प्रशासनाकडे परत केली आहे. वसुलीसाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जाणार आहेतच. परंतु संबंधितांनी देखील स्वतः पुढे येऊन जादाची रक्कम परत करावी असे आवाहन आपत्ती विभागाकडून करण्यात आले आहे. अन्यथा फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
