नागपूर - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ज्या प्रकारचे गंभीर आरोप झालेले आहेत. त्या अनुषंगाने सीबीआय चौकशी करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट निर्देश दिले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाची आजची टिपणी अत्यंत महत्वाची आहे. खरं पाहिले तर महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात जायची गरज नव्हती. मात्र तरी ही ते गेले. सीबीआय चौकशी करत आहे. त्यामुळे सर्व सत्य बाहेर येणार असल्याचं विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
लसीबद्दल राजकारण करू नका-
गेल्या दोन दिवसांपासून कोरोना प्रतिबंधक लसीचा मुद्यावरून राजकारण केले जात आहे. लसीच्या पुरवठ्यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांच्या सोबत चर्चा झाली तेव्हा त्यांनी सांगितले, की एक कोटी पेक्षा जास्त लस देशात केवळ तीन राज्यांना देण्यात आलेल्या आहे. ज्यामध्ये महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे. 9 ते 12 एप्रिल दरम्यान महाराष्ट्राला आणखी 19 लाख लसी मिळणार आहेत. आधीच्या 15 लाख लसी महाराष्ट्राकडे आहेत. राज्य सरकार लसीकरणाबद्दल आपल्या गोंधळ लपवत असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला हात जोडून विनंती आहे. लसीबद्दल राजकारण करू नका, असे अवाहन देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. राज्यात कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात आलेलं अपयश लपवण्यासाठी अश्या प्रकारचे आरोप करत असल्याचा प्रतिहल्ला त्यांनी केला आहे.
आपल्या अपयशावर बोला-
राज्यात रुग्णांना बेड मिळत नाही, ऑक्सीजन उपलब्ध नाहीत, रेमडेसिविर इंजेक्शनचा मोठा तुटवडा आहे. यावर एकही मंत्री बोलत नाही. मात्र लसीच्या संदर्भात राज्याचे मंत्री दिवसभर बोलत आहेत. राज्यात आरोग्य सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे राज्याने आपले अपयश लपवण्यापेक्षा महाराष्ट्राच्या जनतेला रेमडेसिविर इंजेक्शने, व्हेंटिलेटर ऑक्सिजन उपलब्ध करून द्यावे आणि राजकारण करू नये, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
हेही वाचा- वाझे प्रकरणात आपला काडीचा संबंध नाही : उपमुख्यमंत्री अजित पवार
