Winter Session 2021 : सलग दुसऱ्या वर्षी नागपूर करार मोडला, जाणून घ्या... नागपूर कराराबद्दल !

हिवाळी अधिवेशन ( Winter Session 2021 ) सलग दुसऱ्या वर्षी सुद्धा नागपूर ऐवजी मुंबईला घेतले जाणार असल्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ( State Cabinet Meeting ) घेण्यात आला आहे. एका प्रकारे ही घोषणा म्हणजे नागपूर कराराचा भंग ( Violation of Nagpur Agreement ) असल्याची प्रतिक्रिया सर्वच स्तरातून उमटली आहे.

नागपूर - विदर्भाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सर्वात महत्वाचे मानले जाणारे हिवाळी अधिवेशन ( Winter Session 2021 ) सलग दुसऱ्या वर्षी सुद्धा नागपूर ऐवजी मुंबईला घेतले जाणार असल्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ( State Cabinet Meeting ) घेण्यात आला आहे. एका प्रकारे ही घोषणा म्हणजे नागपूर कराराचा भंग ( Violation of Nagpur Agreement ) असल्याची प्रतिक्रिया सर्वच स्तरातून उमटली आहे. गेल्यावर्षी कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे नागपूर येथे प्रस्तावित हिवाळी अधिवेशन मुंबईला घेण्यात आले होते. यावर्षी कोरोना नियंत्रणात असताना देखील विदर्भाच्या हक्काचे अधिवेशन मुंबईला पळवण्यात आले, असल्याचा आरोप भाजपाचे प्रवक्ते धर्मापाल मेश्राम यांनी केला आहे. तर काँग्रेस नेते आशिष देशमुख यांनी देखील यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

विदर्भाला न्याय मिळवा, विदर्भाचे प्रश्न सुटावेत आणि विदर्भ विकासाच्या प्रवाहात समल्लित व्हावा. याकरिता नागपूर करार अस्तित्वात आला होता. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार केवळ विदर्भावर अन्याय करण्याची भूमिकेत असल्याचा आरोप धर्मापाल मेश्राम यांनी केला आहे. विरोधकांच्या आरोपांना काँग्रेस नेते आशिष देशमुख यांनी सुद्धा पाठबळ दिले आहे. मात्र यावर त्यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली. सरकारला विदर्भाप्रति आस्था असेल, दोन कोटी जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करायचा असेल तर नागपूरला हिवाळी अधिवेशन घेणे बंधनकारक आहे. मात्र यावर्षी सुद्धा हिवाळी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबई घेण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारचे असंवेदनशीलता दिसत असल्याचा टोल काँग्रेस नेते आशिष देशमुख यांनी लावला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या तब्येतीच्या कारणाने हिवाळी अधिवेशन मुंबईला होत असेल तर अर्थसंकल्पीय अधिवेधन नागपूरला घेऊन सरकारने हा आरोप खोडून काढावा, असे देखील ते म्हणाले आहेत.

• काय आहे नागपूर करार?
  
  29 डिसेंबर 1953 रोजी नागपूर करार अस्तित्वात आला. यामध्ये मुंबईसह, मध्यप्रदेश आणि हैदराबाद राज्याच्या मराठी भाषा भागातून महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती करण्यात आली. 29 डिसेंबर 1953 रोजी फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत सरकारने प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग नेमले होते. या आयोगाचे सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, के.एम पनिकर, माधव श्रीहरी अणे आणि ब्रिजलाल बियाणी या नेत्यांनी राज्य पुनर्गठन आयोगाला स्वतंत्र विदर्भासाठी एक निवेदन पत्रिका सादर केली. राज्य पुनर्गठन आयोगाने या निवेदन प्रक्रियेवर आणि इतर संबंधित बाबींवर विचार केल्यानंतर नागपूर राजधानी असलेले वेगळे विदर्भ राज्याचा अनुग्रह केला. परंतु राज्य घटना आयोगाच्या राज्य पुनर्गठन आयोगाच्या शिफारशीनंतर ही 1956 मध्ये विदर्भ द्विभाषिक मुंबई राज्याचे भाग झाले. त्यामुळे नागपूर शहराने राजधानीची मान गमावला.
  
• आश्वासने हवेत विरली

अखंड महाराष्ट्रात विदर्भाचा समावेश करताना अनेक आश्वासने देण्यात आली होती. ज्यामध्ये विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. विदर्भातील तरुणांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये २३ टक्के प्राधान्य दिले जाईल. सिंचन वाढवले जाईल, मात्र या मागण्या कधीही पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यामुळेच वेगळ्या विदर्भाची मागणी जोर धरत असल्याचे मत विदर्भवादी नेते अरुण केदार यांनी व्यक्त केले आहे.

• नागपूर आणि विदर्भाला काय मिळाले?

नागपूरसह विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला, तेव्हा नागपूर करार करण्यात आला होता. त्यानुसार सर्व क्षेत्रांमध्ये सम समान विकासाची खात्री देण्यात आली होती. याशिवाय नागपूरला महाराष्ट्राची उपराजधानी म्हणून दर्जा देण्यात आला. त्याचबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयाचे एक खंडपीठ नागपूरला देण्याचे मान्य झाले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे नागपूर करारानुसार महाराष्ट्र विधानसभेचे एक सत्र किमान सहा आठवड्यांसाठी घेण्याची अट देखील मान्य करण्यात आली होती. यामध्ये वर्षातून काही विशिष्ट काळासाठी सरकार अधिकृतपणे नागपूरला हलवले जाईल आणि राज्य कायदे मंडळाचे किमान एक तरी अधिवेशन नागपूरला घेण्यात येईल, असे निश्चित झाले होते.

हेही वाचा - Mamata Banerjee in Mumbai - ममता बॅनर्जींकडून राष्ट्रगीताचा अवमान, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करा -प्रवीण दरेकर