कोळशा कंपन्यांचे राज्याने 2800 कोटी थकवले - चंद्रशेखर बावनकुळे

भाजपने राज्याला लोडशेंडिंग मुक्त केले आणि हे सरकार पुन्हा त्या दु:खाच्या खाईत ढकलण्यासाठी काम करत आहे. भाजप रस्त्यावर उतरून महाविकास आघाडी भोंगळ कारभाराचा निषेध करण्याचा इशाराच बावनकुळे यांनीं दिला आहे.

नागपूर - महाराष्ट्रासमोर सरकारने पैसे न दिल्याने लोडशेडिंगच्या संकटाला समोर जाण्याची वेळ आल्याचा आरोप माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. ते नागपूरात आयोजित पत्रकार परिषदेनंतर माध्यमांशी बोलत होते. केंद्रीय कोल कंपन्यांचे 2800 कोटी रुपये थकले आहे. तसेच पावसाळ्यापूर्वी ज्या नियोजनाची गरज होती ती न झाल्याने कोळसा टंचाईची ही परिस्थिती उदभवली आहे. मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री पैसे देण्यास तयार नसल्याने महाराष्ट्र अंधारात आहे. त्यामुळे लोडशेडिंगचे संकट उद्भवणार असल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरू असेही बावनकुळे म्हणाले.

केंद्रीय कोळसा कंपनींनी महाराष्ट्राच्या कंपन्यांना पत्र मार्च एप्रिल मे जून मध्ये कोळशाचा साठा करण्यासाठी पत्र दिले आहे. या कंपन्याकडे पैसे थकीत असल्याने या कंपन्या संकटात आहेत. यात डब्लूसीएल सोबत इतर दोन कंपन्या आहे. राज्य सरकारने ठरवल्यास, त्या कंपन्या मदत करू शकतात. त्यांना 8 ते 10 हजार कोटीची मदत केल्यास कंपन्या त्या अडचणीतून पडू शकतात. भाजपच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना अश्या पद्धतीने मदत केली जात होती.

कंपन्यांचे विस्कटलेले नियोजन
कोळशाची उचल करण्यासंदर्भात अनेकदा पत्र देऊनही काही झाले नाही. कोळशाची उचल होत नाही. वाहतूक पूर्णतः बंद आहे. उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ऊर्जामंत्री आणि रेलमंत्री किंवा केंद्रीय कंपन्यांसोबत बसून चर्चेतून मार्ग काढायला पाहिजे होता. पण त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. या कंपन्यांनी विस्कटलेले नियोजन वित्त विभागकडून पैसे न देण्याचे धोरण पाहता लोडशेडिंग होण्याची परिस्थिती उदभवली आहे.

हेही वाचा - आर्यन खान ड्रग प्रकरण : मानेशिंदे अपयशी ठरल्याने आता अॅड. अमित देसाई लढणार खटला

ही फाईल सुद्धा फेकून दिली जाईल
भाजपने राज्याला लोडशेंडिंग मुक्त केले आणि हे सरकार पुन्हा त्या दु:खाच्या खाईत ढकलण्यासाठी काम करत आहे. भाजप रस्त्यावर उतरून महाविकास आघाडी भोंगळ कारभाराचा निषेध करण्याचा इशाराच बावनकुळे यांनीं दिला आहे. 100 युनिट वीजमाफीची घोषणा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली. थेट फाईल फेकून देण्याचे काम वित्तमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे थेट नाव न घेता म्हणाले. फाईल फेकून दिली असा आरोप बावनकुळे यांनी केला. तेच यावेळी होणार थकलेले कोळश्याचे पैसे देण्यास तयार नसल्याने ही फाईलसुद्धा फेकून दिली जाईल आणि याचा त्रास मात्र सामान्य नागरिकांना लोडशेडिंगच्या माध्यमातून सहन करावा लागणार आहे.

शेतकऱ्यांचे कनेक्शन कापणारे सरकार ढोंगी
खुल्या बाजारात वीज उपलब्ध आहे. पण ही वीज विकत न घेण्यासाठी राज्यसरकार पैसे खर्च करणार नाही. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार. काही भागात लोडशेडिंग सुरू झाली आहे. लोकांच्या कंपन्या बंद करा. शेतकरी कनेक्शनसाठी लोडशेडिंग सुरू झाले आहे. 45 लाख शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापायला सुरवात केली आहे. एकही कनेक्शन कापले नाही. यात 45 लाख शेतकऱ्यांचे कनेक्शन कापण्याचे आदेश दिले आहे. हा सरकारच ढोंगीपणा करत आहे.
हेही वाचा - Bhavana Gawli ED case : सईद खानच्या चौकशीसाठी ईडीचे पथक पुन्हा वाशिममध्ये दाखल