नागपूर - यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वन परिक्षेत्रातील टी 1 वाघिणीला ठार मारण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यात नॅशनल टायगर कंजरवेशन अथोरिटीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक शपथपत्र देऊन अवनीला ठार मारताना नियमांचे पालन झाले नसल्याचे न्यायालयापुढे सादर केले आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात टी 1 वाघिणीचे चांगलाच धुमाकूळ घातला होता. यात 13 जणांचा मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या वाघिणीला पकडण्याचा प्रयत्न फोल ठरल्याने अखेर मनुष्यहानी टाळण्यासाठी तिला ठार मारण्याचे आदेश देण्यात आले. हे आदेश तत्कालीन वन्यजीव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ए के मिश्रा यांनी 4 सप्टेंबर 2018 रोजी दिले होते.
मारण्याच्या आदेशपूर्वी पकडण्याचे झाले प्रयत्न
टी 1 वाघिणीला ठार मारतांना दोन पिल्लांना पकडून वाचावे असे निर्देश होते. यात अवनीला पकडण्याचे अनेक प्रयत्न करण्यात आले. अखेर पकडण्यात अपयश आल्याने ठार मारण्याचे आदेश देण्यात आले. यात नागपूर खंडपीठाकडे एनटीसीएने ठार मारताना काही सुचना करत एसओपी वन विभागाला देण्यात आली होती. यात आदेशाचे पालन करताना अवनी वाघिणीला पकडणे किंवा ठार करण्यासाठी पकडणाऱ्या पथकाकडे अनुभव नसल्याचे सांगण्यात आले. तसेच या टीममध्ये या कामगिरीसाठी लागणारा अनुभवी तज्ञ व्यक्ती नव्हता असेही सांगण्यात आले. तसेच वाघिणीला पकडण्यासाठी लागणारे साधनसामुग्री अपुरी असल्याचे सांगण्यात आले.
2 नोव्हेंबर 2018 रोजी अवनीला गोळ्या घालून ठार करण्यात आले
या प्रकरणात 2 नोव्हेंबर 2018 रोजी अवनीला गोळ्या घालून ठार करण्यात आले होते. अवनीला ठार करणे किंवा बेशुद्ध करणे हे पर्याय होते. मृत्यूनंतर केंद्र सरकारने एनटीसीएच्या माध्यमातून वन विभागाच्या तीन सदस्य अधिकाऱ्यांची एक चौकशी समिती स्थापन केली होती. या प्रकरणात एनटीसीएच्या दिशानिर्देश तसेच वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972, आर्म ऍक्ट 1961 च्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे पुढे आले होते. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे दिलेल्या शपथपत्रात यासंबंधी अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा उल्लेख केलेला असल्याचेसुद्धा बोलले जात आहे.
