कायदा करून निवडणुका जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकार स्वतःकडे घेणार - मंत्री वडेट्टीवार

निवडणुकीच्या तारखा आणि संरचना जाहीर करण्याचे अधिकार पूर्वी राज्य सरकारला होते. आता ते अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे. पण, ते अधिकार पुन्हा राज्यसरकार आपल्याकडे घेण्यासाठी कायदा आणणार असल्याची माहिती बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

नागपूर - निवडणुकीच्या तारखा आणि संरचना जाहीर करण्याचे अधिकार पूर्वी राज्य सरकारला होते. आता ते अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे. पण, ते अधिकार पुन्हा राज्यसरकार आपल्याकडे घेण्यासाठी कायदा आणणार असल्याची माहिती बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. ते नागपूरात माध्यमांशी बोलत होते.

हेही वाचा - VIDEO : लावण्याला न्याय मिळाल्याशिवाय एबीव्हीपी शांत बसणार नाही - निधी त्रिपाठी

या कायद्यामुळे निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचे अधिकारी राज्य सरकारला मिळेल, असेही मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले. अधिवेशन सुरू असल्याने कायद्यासाठी विषय चर्चेसाठी आणला जाईल. त्यामुळे, सोमवारीसुद्धा यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच, कॅबिनेटने त्याला अगोदरच मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे, विधिमंडळाच्या मान्यतेनंतर तो कायदा राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर लगेच अमलात येऊ शकतो. त्यामुळे, त्याला जास्त वेळ लागणार नाही, असेही मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले. यासाठी वेळोवेळी आम्ही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही विश्वासात घेऊन काम करत आहोत. त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा करून सहकार्य घेऊ.

बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कायदा बनवू...

घटनेच्या कलम 243 ई मध्ये वॉर्ड संरचनेसाठी सहा महिन्यांपर्यंत निवडणुका टाळता येऊ शकते. त्यामुळे, हा जो कायदा करत आहे त्यामुळे नगरपालिका, महानगरपालिका जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांच्या निवडणुका सहा महिने तरी लांबल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे, निवडणुका होत असताना त्या ओबीसी शिवाय होऊ नये, हीच आमची भूमिका असल्याचेही मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले.

तसेच, इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी बांठीया यांच्या नेतृत्वात एक डेडिकेटेड आयोग बनवू. या आयोगामार्फत ओबीसीचे राजकीय मागासलेपण किती आहे, हे शोधण्याचे काम केले जाईल. हे मागासलेपण शोधण्यासाठी जास्त वेळ लागणार नसून एका महिन्यांत हे काम होईल, अशी आशाही व्यक्त केली. इतर, राज्याचे प्रकरण टिकत असले तर, महाराष्ट्राचेही टिकेल. त्या कायद्याचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा वेगळा आहे. या कायद्याने निवडणुकाच्या तारखा जाहीर करण्याचे अधिकार हे राज्य सरकार निवडणूक आयोगाकडून परत घेत आहे. देशातील इतर राज्यात असे प्रयोग झाले आहे. आता कायदा केल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयत टिकणार नाही, असे म्हटले जात आहे. तर, मध्यप्रदेशचे प्रकरण टिकत असेल तर, आमचे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायायलयात टिकेल अशी आमची आशा आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

हेही वाचा - Farmer suicide In Nagpur : स्वत:ची चिता रचून शेतकऱ्याने केली आत्महत्या