नागपूर - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परम बीर सिंग ( EX CP Param Bir Singh ) यांच्याविरुद्ध मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेले 5 फौजदारी गुन्हे ( Mumbai Police Case Param bir Singh ) निष्पक्ष तपासासाठी सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य पोलिसांना एका दिले ( SC Transferred Param bir Singh Cases CBI ) आहेत. हा राज्य सरकारला धक्का नाही, तर कोणाला तरी दिलासा देण्यास आणखी एक प्रयत्न आहे. राज्य सरकार जेव्हा जेव्हा खऱ्या गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रयत्नात असते, कारवाई करण्याचा प्रयत्न करतो. तेव्हा अशा पद्धतीने दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत असते. आम्हाला आश्चर्य आहे की, एकाच पक्षातील लोकांना दिलासा कसा काय मिळतो. असे शिवसेनेचे नेते संजय राऊत ( Shiv Sena leader Sanjay Raut ) म्हणाले. परमवीर सिंग यांच्या प्रकरणात चौकशीचा आदेश सीबीआयला देण्यात आले. त्यावर उत्तर देताना संजय राऊत बोलत ( Sanjay Raut On Param Bir Singh Case ) होते.
महाराष्ट्रची जनता प्रत्येक गोष्टीची नोंद - आमचे पोलीस सक्षम आहेत. महाराष्ट्र पोलीस निपक्ष तपास करू शकत नाही, असा ठपका आपण कसा काय ठेवू शकता. महाराष्ट्र पोलीस देशातील सर्वात उत्तम पोलीस आहे. त्यांच्यावर अशा प्रकारचा धक्का देऊन कुठेतरी या महाराष्ट्राच्या विरोधात खूप मोठे षड्यंत्र रचले जा आहे. कटकारस्थान केले जात आहे असा आरोप संजय राऊत यांनी केला. महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे पण महाराष्ट्रची जनता प्रत्येक गोष्टीची नोंद घेत आहे.
सुभाष जयस्वाल यांच्यावर आमचा विश्वास - महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र पोलीस या सर्व प्रकरणांमध्ये एका विशिष्ट निर्णयापर्यंत तपासाच्या टोकापर्यंत आल्यावर काहींना असे दिलासे मिळत आहेत. मग असे दिलासे इतरांना का मिळत नाही. जेव्हा जेव्हा पोलीस मुख्य आरोपीवर कारवाईचा प्रयत्न करते, तेव्हा दिलासा मिळतो. सुभाष जयस्वाल यांच्यावर आमचा विश्वास आहे. त्यांना राज्याची परिस्थिती पूर्णपणे माहित आहे.
सर्वोच न्यायालयाचे आदेश - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परम बीर सिंग यांच्याविरुद्ध मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेले 5 फौजदारी गुन्हे निष्पक्ष तपासासाठी सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य पोलिसांना एका दिले आहेत. सर्व अधिकाऱ्यांना सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यापुढे पुढील एफआयआर दाखल करायची असल्यास ती सीबीआयकडे हस्तांतरित केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा - Malegaon bomb blast case : 19 वा साक्षीदारही फितूर घोषित; एटीएसने धमकाविल्याचा आरोप
