नागपूर : कोरोनाच्या काळात प्रत्येकच शहरातील सार्वजनिक शौचालय बंद ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर हळूहळू अनलॉक होताच ही शौचालये सुरू करण्यात आली. मात्र सार्वजनिक शौचालयांची अवस्था अत्यंत गंभीर असल्याचे दिसून येत आहे. नागपूरातही विविध शौचालयांमधे अक्षरशः घाणीचे साम्राज्य पहायला मिळत आहे. अशावेळी एकीकडे कोरोना काळात प्रशासनाकडून स्वच्छता राखण्याचे आवाहन नागरिकांना केले जात आहे. मात्र स्वतः प्रशासनच स्वच्छते बाबत उदासीन असल्याचे शौचालयांच्या स्थितीवरून लक्षात येत आहे.
शौचालयांचे तीन तेरा..
रस्त्याने ये-जा करणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून प्रत्येक शहरात ठिकठिकाणी सार्वजनिक शौचालयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ही शौचालय स्थानिक प्रशासन पातळीवरून कार्यरत आहेत. मात्र याच शौचालयांची आजची स्थिती अत्यंत अस्वच्छ असल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यामुळे नागरिकांसाठी उभारण्यात आलेल्या या स्वच्छतागृहाचे तीन तेरा झाल्याचे पहायला मिळत आहे. शहरात विविध ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयांची व्यवस्था आहे. परंतु यातील बहुतांश शौचालये ही अजूनही बंदच असल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यामुळे अनेक नागरिकांची गैरसोय देखील होत असल्याचे दिसून येत आहे.
६ महिन्यानंतर झालीत खुली, परंतु फायदा काय?
शासनाने कोरोना काळात ही सर्व शौचालये व स्वच्छतागृहे बंद ठेवली होती. त्यानंतर तब्बल ६ ते ७ महिन्यानंतर ही शौचालय खुली करण्यात आली. मात्र, या स्वच्छतागृहात कुठे पाणीच नाही, तर कुठे स्वच्छ ठेवण्यासाठी लागणारे साहित्यच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाकडून ही सार्वजनिक शौचालये व स्वच्छतागृहे खुली करून काय फायदा? असा सवालही नागरिक करत आहे.
दररोज इतके नागरिक करतात वापर, कंत्राटदारच गायब..
प्रत्येकी स्वच्छतागृहात दैनंदिन वापर करणाऱ्यांची संख्या जवळजवळ २०० ते ३००च्या घरात असते. अशावेळी साहजिकच आहे या वापरामुळे ही स्वछतागृहे खराब तर होणारच. यावर लक्ष ठेवणे हे मनपा प्रशासन व संबंधित कंत्राटदाराचे काम असते. परंतु शहरातील बहुतांश स्वच्छतागृहाचे कंत्राटदारच नसल्याने प्रशासनाचा भोंगळ कारभार यावरून दिसून येतो.
नागरिकांना अधिकचे मोजावे लागतात पैसे..
काही ठिकाणी तर अधिकचे पैसे घेऊन ही स्वच्छतागृहे चालवले जात आहेत. मात्र पैसे घेऊनही स्वच्छता मात्र नाममात्र पहायला मिळत आहे. त्यामुळे या सगळ्या बाबींवर नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत.
अस्वच्छतेमुळे कोरोनाची भिती..
आधीच कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतो आहे. अशावेळी दैनंदिन वापरात असणाऱ्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची दुरावस्था पाहता येथे येण्याची भिती वाटते अशी प्रतिक्रियाही नागरिकांकडून देण्यात आली. त्यामुळे एकीकडे स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी धडपड सुरू असतांनाच दुसरीकडे मात्र प्रशासन स्वतः गंभीर नसल्याचे या परिस्थिती वरून लक्षात येते. अशावेळी या सार्वजनिक शौचालय व स्वच्छतागृहाकडे प्रशासन लक्ष देणार का? हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत असल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा : शासकीय रुग्णालयात रुग्णांना मोफत रक्त - आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
