नागपूर : अवनी वाघिणीला मारल्याप्रकरणी वन्यजीव प्रेमी डॉ. जेरील बानाईत यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अवनीला ठार मारल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न झाल्याचा आरोप करत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
त्यांच्या याचिकेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सचिव विकास खरगे यांच्यासह आठ जणांना नोटीस बजावली आहे. याचिका दाखल करुन घेण्याच्या आधीच ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. यामध्ये राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालय याचिका दाखल करण्याबाबत निर्णय घेईल.
याचिकेच्या आधार काय..
2 नोव्हेंबर 2018 ला पांढरकवडा येथे टी-1 (अवनी) वाघिणीला गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शिकार करणाऱ्याला बक्षीस देऊ नये, तसेच वाघिणीला मारल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा जल्लोष करु नये असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले होते. मात्र, शिकारी अली यांना चांदीचा वाघ आणि रोख रक्कम बक्षीस देण्यात आली होती. तसेच, जल्लोषही करण्यात आला होता. यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला आहे, याचा आधार घेऊन ही याचिका दाखल करण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांची सुरुवातीपासून ठार न मारण्याची मागणी..
जेरील म्हणतात, की अवनी एक आई होती. तिच्यावर १३ जणांना ठार मारल्याचा आरोप होता. मात्र, या सर्वामध्ये कोणताही ठोस पुरावा समोर आला नव्हता ज्याद्वारे हे सिद्ध होईल की अवनी नरभक्षक झाली आहे. तसेच, तिला ठार मारण्याऐवजी तिला बेशुद्ध करुन दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यात यावे, अशी आमची सुरुवातीपासून मागणी होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते, की तिच्या दोन्ही पिल्लांना दुसरीकडे हलवल्यानंतर तिला बेशुद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करा. जर हे प्रयत्न अयशस्वी ठरले, तर शेवटी तिला ठार मारावे अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या होत्या.
ठार करण्याच्या पद्धतीतही त्रुटी..
नरभक्षक्षक वाघाला ठार करण्यासाठी नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन अथॉरिटीने एक नियमावली दिली आहे. यामधील कित्येक नियमांचा अवनीला मारताना भंग करण्यात आला. अशा वाघाला ठार करताना सूर्य उगवल्यापासून सूर्यास्तापर्यंत ही कारवाई करण्याचा नियम आहे. कारण, अंधारामध्ये आपण मारत असलेला वाघ तोच आहे, की दुसरा आहे हे ओळखणे शक्य नसते. किंबहुना आपण मारत आहोत तो वाघ आहे की वाघीण हेदेखील ओळखणे शक्य होत नाही. मात्र, या नियमाचा भंग करत अवनीला रात्री ठार करण्यात आले. तसेच, अवनीला मारण्यासाठी ज्या शिकाऱ्याला नेमण्यात आले होते; त्याऐवजी त्याच्या मुलाने अवनीला ठार केले होते. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात एक, तर सर्वोच्च न्यायालयात दुसरी याचिका दाखल करण्यात आली आहे, असे जेरील यांनी सांगितले.
यात चौकशी समिती, एनटीसीएने हे अहवालात नियांमाचा भंग झाल्याचे मान्य केले आहे. या सगळ्या आधारावर ही जनहित याचिका म्हणून दाखल करण्यात आली आहे. ती याचिका क्रिमिनल पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन म्हणून दाखल करण्यात येणार आहे. याप्रकरणी काही गुन्ह्यांची नोंद होईल अशी शक्यता असल्याचेही जेरील यांनी सांगितले.
न्यायालयाकडून अनेक अशा..
या प्रकरणात जे घडले ते पुन्हा घडू नये यासाठी हा लढा सुरू आहे. यामध्ये केवळ अवनीचा मुद्दा नसून, वाईल्डलाईफ संरक्षणासाठी जो कायदा आहे त्याचा पुन्हा विचार करायला लावणारे, बदलाची गरज भासवणारे हे प्रकरण आहे. अवनीला वाचवण्यासाठीची 'जस्टीस फॉर अवनी' ही मोहीम केवळ भारतापूर्ती मर्यादित राहिली नसून, या मोहिमेत जवळपास 11 देशांमधील वन्यप्रेमी पुढे आले होते. यामुळे ही मोहीम एका अवनीसाठी नसून, यापुढे दुसरी अवनी होऊ नये यासाठीची आहे. यात जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईल तो नक्कीच आशादायी असेल, असे डॉ. जेरील बानाईत यांनी ईटीव्ही भारताशी बोलताना सांगितले.
दिल्लीच्या याचिकाकर्त्याचा संगीता डोगरा यांचा काय म्हणणे आहे..
संगीता डोगरा या वन्यजीव प्रेमींनीही अवनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यात अवनी ही नरभक्षक वाघीण नव्हती, कारण तसे पुरावे आढळून आले नाहीत असे म्हटले आहे. तिच्या पोटात मानवी नखे किंवा केस आढळून आले नव्हते. जेव्हा तिला ठार करण्यात आले तेव्हा तिचे पोट रिकामे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी अवनी नरभक्षक नव्हती हे सिद्ध करण्यासाठी संगीता यांना दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
हेही वाचा : अपघाती मृत्यू झालेल्या गर्भवती मांजरावर शस्त्रक्रिया करुन वाचवले पिल्लांचे प्राण; केरळमधील घटना
