नागपूर - गृहविलगीकरणात असलेले रुग्ण सार्वजनिक ठिकणी खरेदीसाठी घराबाहेर पडत असल्याचे निरीक्षण अनेकदा नोंदवण्यात आले आहे. त्यामुळे नागपुरातील कोरोनाचा विळखा आणखी घट्ट होण्याची चिन्हं आहेत. यासंबंधी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने नागरिकांच्या मनात धडकी भरली आहे. रोज हजार-दोन हजार रुग्ण पॉझिटिव्ह येत असताना बहुतांश कोरोनाबाधित रुग्ण सरकारच्या नियमानुसार गृहविलगीकरणात आहेत. मात्र, हे चित्र फक्त कागदोपत्रीच आहे. हे बाधित रुग्ण घराबाहेरील बाजारात सर्रास वावरत असल्याचे चित्र आहे. अशा कोरोनाबाधित रुग्णांच्या बेजबाबदार वागणुकीमुळे इतरांना संसर्ग होण्याचा धोका वाढलाय. इतरांची तमा न बाळगता सामान्यपणे फिरणाऱ्या करोनाग्रस्तांच्या हातावर शिक्का मारण्यात यावा. तसेच करोनाची चाचणी करणाऱ्यांच्या बोटावर शाई लावण्यात यावी. एकापेक्षा अधिकवेळ चाचणी करणाऱ्यांसाठी बोट बदलवण्यात यावे, अशी मागणी सर्वपक्षीय वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे केली आहे.
कोरोनाबाधित रुग्णाला ओळखण्यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वपक्षीय वकिलांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. कोरोनाची लागण झाल्यानंतरही काहीजण सर्रासपणे घराबाहेर, बाजारात व कामाच्या ठिकाणी वावरतात. अशा बेजबाबदार लोकांमुळे करोनाचा प्रादुर्भाव इतरांना होतो. आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवास करताना कोरोनाग्रस्तांच्या हातावर शिक्का मारण्यात येतो. मात्र जिल्हा पातळीवर अशी कोणतीही सोय नाही. त्यामुळे चाचणी केलेल्यांच्या बोटावर शाई लावण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयात करण्यात आली.
विभागीय आयुक्तांनी याला विरोध करताना सांगितले की, हा सामाजिक कलंक लावल्यासारखे होईल. पण, सर्वपक्षीय वकिलांनी हा सामाजिक संसर्ग करून एखाद्याला कोरोनाची लागण झाल्याचे इतरांना समजावे, व तो घराबाहेर पडू नये, यासाठी हा प्रत्न असल्याचे सांगितले. याचा कोणालाही त्रास होणार नाही. एकपेक्षा अधिकवेळ कोरोना चाचणी करणाऱ्यांवर एक व त्यानंतर दुसऱ्या बोटांवर शाई लावण्यात यावी. यामुळे सामाजिक संसर्ग रोखण्यास मदत होईल, असेही मत वकिलांनी मांडले. या विचाराची अंमलबजावणी करायची की नाही, हे महापालिकेला लवकरच स्पष्ट करायचे आहे.
तसेच शहरात किती बीव्हीजी रुग्णवाहिका उपलब्ध आहेत, त्यातील डॉक्टरांची संख्या आणि रुग्णवाहिकांमधील सुविधांची माहिती महापालिकेने २४ सप्टेंबरपर्यंत सादर करावी, असे न्यायालयाने सांगितले. काही खासगी रुग्णालयांनी ऑक्सिजन सिलेंडरचा साठा करून ठेवलेला आहे. त्यामुळे इतर रुग्णालयांना ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सहआयुक्तांनी साठा करून ठेवणाऱ्या रुग्णालयांना भेट देऊन पाहाणी करावी, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
