नागपूर - वैद्यकीय जागांबाबत सरकारने अध्यादेश काढला आहे. अध्यादेशाला राज्यपालांनी मंजुरी दिली तर खुल्या प्रवर्गात मेरिटमध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची दखल शासनाने घ्यावी, अशी मागणी करत नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले आहे.
मराठा आरक्षण लागू होण्याआधीच राज्यात वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आणि कायदा नंतर लागू झाला. त्यामुळे यावर्षी प्रवेश होऊ नये, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. याबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या निर्णयाची चालू वर्षापासून अंमलबजावणी करण्यास नकार देत वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. या स्थगितीला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले. कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करताच मराठा आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने वैद्यकीय प्रवेशामध्ये देखील आरक्षण लागू करण्याचा अध्यादेश काढला आहे.
खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थीसंख्या ३१ टक्के आणि याशिवाय ओबीसी पण क्रिमिलेअर गटात असलेल्यांची संख्या ५ टक्के आहे. अशा एकूण ३५ टक्के विद्यार्थ्यांसाठी केवळ २२ टक्के जागा शिल्लक राहतात. त्यातही काही एससी, एसटी प्रवर्गातील विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेतात. अशा स्थितीत खुल्या प्रवर्गातील होतकरू, हुशार आणि मेहनतीने गुण कमविलेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश कसा मिळवायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारने याची दखल घ्यावी, अन्यथा पुन्हा न्यायालयात जाणार आहे, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.
