मुंबई - राज्यात महायुतीचे सरकार येण्याआधी आपल्या जाहीरनाम्यातून सरकारने अनेक महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा केली होती. तसेच विविध घटकांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेणार असल्याचं निवडणुकीपूर्वी महायुतीने म्हटलं होतं. दरम्यान, महायुतीची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना क्रांतिकारक ठरली असून, या योजनेला अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळत आहे. तर लेक लाडकी, एसटी प्रवासात महिलांना 50 टक्के सूट, युवा कौशल्य योजना आदी योजना महायुतीने आणल्या आहेत. यानंतर आता शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची योजना म्हणजे 'स्वामित्व योजना' सरकारने आणली आहे.
योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला कर्जही मिळवता येणार : या योजनेमुळे अनेक वर्ष आपल्या हक्काच्या जमिनीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्याला जमिनीवर ताबा मिळवता येणार आहे आणि ती जमीन मालकीची होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला कर्जही मिळवता येणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही ऐतिहासिक योजना असल्याचं बोललं जातंय. ही नेमकी योजना काय आहे? या योजनेमुळे शेतकऱ्याला याचा फायदा होणार का? आणि या योजनेतून कर्ज प्रक्रिया कशी करायची? याबाबत सविस्तर पाहू यात...
स्वामित्व योजना काय आहे : भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनेक वर्षांपासून देशातील गाव, खेडा-पाड्यात आणि वाडीतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर कायदेशीर आणि रीतसर हक्क मिळवून देणे हा मुख्य उद्देश या स्वामित्व योजनेचा आहे. ही जमीन शेतकऱ्याच्या नावावर केल्यानंतर या योजनेमार्फत प्रॉपर्टी कार्डही देण्यात येणार आहे. जमिनीचे सर्व अधिकार आणि हक्क कायदेशीरीत्या शेतकऱ्याला बहाल करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे ही जमीन शेतकरी आर्थिक मालमत्ता म्हणून वापरू शकतात. त्यामुळे वर्षानुवर्षे जी जमीन दुसऱ्याच्या किंवा जी जमीन सरकारच्या ताब्यात होती, ती जमीन आता कायदेशीररीत्या कागदोपत्री ज्यांच्या नावावर आहे, त्यांच्याच वारसाला देण्यात येणार आहे. याचा मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. राज्यातील जवळपास 30 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार असून, 30 हजार 500 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिलीयृ.
कर्ज घेणे होणार सोपे : आतापर्यंत देशात बहुतेक गाव-खेड्यात आणि वाड्यांमध्ये लोकांकडे जमिनीचा कायदेशीर पुरावा नव्हता. म्हणजे त्यांची ते वडिलोपार्जितील जमीन कसत होते, पारंपरिक जमीन कसत होते, पण त्याचा कोणताही कागदोपत्री अधिकृत पुरावा त्यांच्याकडे उपलब्ध नव्हता. परिणामी त्यांच्याकडे अधिकृत कागदोपत्री आणि जमीन मालकीचा पुरावा नसल्यामुळे त्यांना कोणत्याही बँकेकडून त्या जमिनीवर कर्ज मिळत नव्हते. परंतु आता त्या जमिनीचा अधिकृत कागदोपत्री पुरावा असल्यामुळे आणि कायदेशीर जमिनीचा मालक शेतकरी असल्यामुळे आता त्या जमिनीवर शेतकऱ्याला कर्ज घेणे अधिक सोपे होणार आहे. तसेच शेतीसाठी किंवा अन्य व्यवसायासाठी शेतकरी या जमिनीवरच स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून कर्ज घेणे हे अधिक सहज आणि सुलभ होणार आहे.
स्वामित्व कार्डचा उपयोग काय? : स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला स्वामित्व कार्ड देण्यात येणार आहे. या कार्डमध्ये शेतकऱ्याला कायदेशीर प्रमाणपत्र आणि जमिनीचा मालकी हक्क याबाबत स्वामित्व कार्ड देण्यात येणार आहे. हे स्वामित्व कार्ड शेतकरी बँकेत गहाण ठेवून कर्ज घेऊ शकणार आहे. हे कर्ज शेतीतील विविध अवजारे, जनावरे तसेच शेती व्यवसायासाठी घेऊ शकतो. त्यामुळं जमीन मालकीचे सरकारकडून स्वामित्व कार्ड शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्या स्वामित्व कार्डला अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झालंय.
ड्रोन सर्वेक्षणामुळे वाद टाळता येणार : पूर्वी गाव-खेड्यात तसेच खेड्या-पाड्यात जमीन मोजतेवेळी मोठ्या प्रमाणात वाद व्हायचे. परिणामी हाणामारी, भांडण आणि वेळप्रसंगी त्या भांडणाचे रूपांतर शेतकऱ्यांच्या मृत्यूतदेखील झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यापूर्वी जमिनीची मोजमाप करताना किंवा जमिनीचे सर्वेक्षण करताना मनुष्यबळाचा वापर करून किंवा अपुऱ्या तंत्रज्ञानामुळं जमिनीचे मोजमाप करावे लागायचे. याला मोठ्या प्रमाणात वेळ आणि पैसाही लागत असे. मात्र आता त्या ऐवजी जमिनीचे मोजमाप आणि सर्वेक्षण हे ड्रोन सर्वेक्षणच्या माध्यमातून होणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक गावातील जमिनीचा डिजिटल नकाशा आणि कुठल्या शेतकऱ्याची किती एकर जमीन आहे? याचा ड्रोनद्वारे एक मॅप तयार केला जाणार आहे. त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याकडे किती एकर जमीन आहे. गाव आणि ती किती पसरली आहे. गावातील शेतकरी त्याच्यावर कोणते पीक घेत आहेत. गावातील जमिनी कोणाच्या आहेत हे आता समजणे अधिक सोपे होणार आहे. परिणामी यातून पूर्वीसारखे वाद होणे टाळता येणार आहेत.
हे शेतकऱ्याला लुटायचे धंदे : स्वामित्व योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, जमिनीचा मालकी हक्क मिळणार आहे. त्यामुळं शेतकरी आता जमिनीवर स्वामित्व सांगणार आहेत. याचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार आहे? यावर बोलताना शेतीतज्ज्ञ आणि शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील म्हणाले की, "वरवर जरी ही स्वामित्व योजना शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि फायदेशीर वाटत असली तरी तसे प्रत्यक्ष होणार नाही. कारण आज गावखेड्यात रेडी रेकनरचे भाव किती आहेत हे पाहतोच आहोत. रेडी रेकनरच्या 25 टक्के रक्कम ही शेतकऱ्याला भरायची आहे. याचाच अर्थ एक लाख रुपयाची जर जमीन असेल तर ती शेतकऱ्याला मिळविण्यासाठी किंवा त्यावर आपली अधिकृत मालकी हक्क लावण्यासाठी शेतकऱ्याला 25 हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. त्यानंतरच ती जमीन शेतकऱ्याला मिळेल. याचाच अर्थ काय तर सध्या सरकारकडे पैसे नाहीत आणि जनतेकडून, शेतकऱ्याकडून पैसा वसूल करण्यासाठी आणि शेतकऱ्याला लुटण्यासाठी ही स्वामित्व योजना आणली असल्याची टीका शेतीतज्ज्ञ आणि शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना केलीय. तसेच सरकारच्या विविध योजनांमुळे सध्या सरकारच्या तिजोरीवर ताण येत आहे, राज्याच्या तिजोरीत पैसा नाहीये. परंतु आता शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार नसून, या योजनमुळं शेतकऱ्यांना भुर्दंडच सोसावा लागणार आहे, असंही शेतीतज्ज्ञ आणि शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी म्हटलंय.
हेही वाचा-
