ETV Bharat / city

OBC Reservation : नागपुरात ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी ओबीसी महासंघाचे आंदोलन

ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवा, नवे पर्व ओबीसी सर्व, असा एल्गार करीत ओबीसी समाजाने राज्यभर तहसिल आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्त्वात नागपुरात सुद्धा आंदोलन करण्यात आले.

ओबीसी
ओबीसी
author img

By

Published : Jun 24, 2021, 7:53 PM IST

नागपूर - ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करा, ओबीसींचे राजकीय व इतर क्षेत्रातील व जिल्ह्यातील आरक्षण पूर्ववत करा, अन्यथा सत्ता सोडा, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना जो करेल ओबीसी समाज त्याच्या सोबत, ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवा, नवे पर्व ओबीसी सर्व, असा एल्गार करीत ओबीसी समाजाने राज्यभर तहसिल आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्त्वात नागपुरात सुद्धा आंदोलन करण्यात आले.

'या' मागण्यांसाठी करण्यात आले आंदोलन

ओबीसी समाजाची २०२१मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने राज्यात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करुन ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय ४ मार्च २०२१ चा सुप्रीम कोर्टाच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने पुर्ववत करण्याकरीता समर्पित आयोगाची नियुक्ती करुन इम्पेरीकल डाटा गोळा करुन संकलित माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करुन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लवकरात लवकर लागु करावे. अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच २४३ डी व २४३ टी या घटनात्मक कलमान्वये घटनादुरुस्ती करुन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण २७% निश्चीत करा, मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येवू नये. क्रिमीलेयरची मर्यादा मागील चार वर्षांपासून न वाढल्याने ती वाढवली जावी, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे, चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, ठाणे, नाशिक, रायगड व पालघर अशा आठ जिल्ह्यातील कमी झालेले आरक्षण पुर्ववत करण्यात यावे, ऑल इंडिया मेडिकल कोटामध्ये ओबीसींच्या कमी झालेल्या जागा पुर्ववत केल्या जाव्यात, ओबीसींचा बॅकलॉक त्वरित भरा, आधी जातनिहाय जनगणना करा व मगच रोहिणी आयोग लागु करून राज्यसरकारने मेगा नोकर भरती त्वरीत करावी, आदी अनेक मागण्यांसाठी आज (गुरूवारी) आंदोलन करण्यात आले.

'...अन्यथा तीव्र आंदोलन करू'

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इंम्पिरिकल डाटा हा केंद्राने तत्काळ राज्य सरकारला दिला पाहिजे. तसेच ओबीसीच्या जनगणना, शिष्यवृत्ती, तसेच ओबीसींच्या पदोन्नतील आरक्षणावर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा ओबीसी समाजाला तिव्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने दिला आहे.

हेही वाचा -आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाजाचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात? राजकारण तापले

नागपूर - ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करा, ओबीसींचे राजकीय व इतर क्षेत्रातील व जिल्ह्यातील आरक्षण पूर्ववत करा, अन्यथा सत्ता सोडा, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना जो करेल ओबीसी समाज त्याच्या सोबत, ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवा, नवे पर्व ओबीसी सर्व, असा एल्गार करीत ओबीसी समाजाने राज्यभर तहसिल आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्त्वात नागपुरात सुद्धा आंदोलन करण्यात आले.

'या' मागण्यांसाठी करण्यात आले आंदोलन

ओबीसी समाजाची २०२१मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने राज्यात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करुन ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय ४ मार्च २०२१ चा सुप्रीम कोर्टाच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने पुर्ववत करण्याकरीता समर्पित आयोगाची नियुक्ती करुन इम्पेरीकल डाटा गोळा करुन संकलित माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करुन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लवकरात लवकर लागु करावे. अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच २४३ डी व २४३ टी या घटनात्मक कलमान्वये घटनादुरुस्ती करुन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण २७% निश्चीत करा, मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येवू नये. क्रिमीलेयरची मर्यादा मागील चार वर्षांपासून न वाढल्याने ती वाढवली जावी, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे, चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, ठाणे, नाशिक, रायगड व पालघर अशा आठ जिल्ह्यातील कमी झालेले आरक्षण पुर्ववत करण्यात यावे, ऑल इंडिया मेडिकल कोटामध्ये ओबीसींच्या कमी झालेल्या जागा पुर्ववत केल्या जाव्यात, ओबीसींचा बॅकलॉक त्वरित भरा, आधी जातनिहाय जनगणना करा व मगच रोहिणी आयोग लागु करून राज्यसरकारने मेगा नोकर भरती त्वरीत करावी, आदी अनेक मागण्यांसाठी आज (गुरूवारी) आंदोलन करण्यात आले.

'...अन्यथा तीव्र आंदोलन करू'

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इंम्पिरिकल डाटा हा केंद्राने तत्काळ राज्य सरकारला दिला पाहिजे. तसेच ओबीसीच्या जनगणना, शिष्यवृत्ती, तसेच ओबीसींच्या पदोन्नतील आरक्षणावर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा ओबीसी समाजाला तिव्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने दिला आहे.

हेही वाचा -आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाजाचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात? राजकारण तापले

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.