नागपूर - सध्या राज्याचे राजकारण हे ईडीने अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik Arrest by ED) यांच्या विरोधात केलेल्या कारवाईमुळे ढवळून निघाले आहे. ईडीने केलेली कारवाई काहीजण योग्य असल्याचा दावा करत आहेत. तर काहीजण त्याचा विरोध करत आहेत. मात्र, दुसर्‍या बाजूला भ्रष्टाचाराची तक्रार येऊनही त्याचा तपास का करण्यात आला नाही? यासंदर्भात ईडीला (Court Notice to ED) विचारणा करण्याची वेळ न्यायालयावर आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
नागपूर जिल्हा परिषदेतील (Nagpur Zilla Parishad) 136 कोटी रुपयांच्या जलसंधारण निविदा घोटाळा (water conservation tender scam) प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ईडी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपावर चार आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रोशन पाटील नावाच्या कंत्राटदाराच्या याचिकेवर नागपूर जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनासह राज्य सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तसेच ईडी यांना नोटीस बजावली आहे. भ्रष्टाचाराची तक्रार आल्यानंतरही त्याबद्दल चौकशी का केली नाही. याचे उत्तर चार आठवड्यात देण्याचे निर्देश नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.
ईडी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तपास करायला तयार नाही -
नागपूर जिल्हा परिषदेचे निलंबित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी आणि तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वर्ष २०२०-२१ मध्ये १३६ कोटींचा निविदा घोटाळा केला. याबाबतची तक्रार एका खासगी कंत्राटदाराने राज्य सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तसेच ईडीकडे केली होती. त्यानंतरही दोन्ही यंत्रणा तपास करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराने आता थेट उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. एकतर या प्रकरणी न्यायालयाने चौकशी करावी किंवा ईडीला तपास करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
