नागपूर - नागपूर रेल्वे स्टेशनसमोर नव्याने सुरू झालेल्या हल्दीरामच्या रेस्टॉरंट पुढे मनसेच्या महिला पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करण्याचा ( MNS Nagpur Agitationat Haldiram shop ) प्रयत्न केला. मात्र हल्दीरामकडून त्याआधीच मराठी भाषेतील बॅनर लावल्यामुळे मनसेला आपले आंदोलन मागे घ्यावे ( Nagpur MNS agitation for Marathi board ) लागले आहे.
प्रतिष्ठानांवर मराठी भाषेतील पाट्या लावण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या महिला कार्यकर्त्यांनी ( Marathi boards at shops rule ) आज हल्दीराम रेस्टॉरंटसमोर आंदोलन केले आहे. रेस्टॉरंटवर इंग्रजी भाषेतील बोर्ड लावण्यात आला आहे. तसाच बोर्ड मराठी भाषेतील लावण्यात यावा, याकरिता मनसेच्या शहराध्यक्ष मनीषा पापडकर यांनी पाच दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे.
हेही वाचा-Hopital Board In Marathi : मराठी पाटी नसल्याने काँग्रेसने रुग्णालयाच्या बोर्डला फासले काळे
हल्दीरामने यापूर्वीच लावण्यात आला आहे मराठी बॅनर-
महाराष्ट्रातील प्रत्येक दुकान, प्रतिष्ठाने आणि कार्यालयांवर मराठी भाषेतील पाट्या असाव्यात या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलनाच्या माध्यमातून ही मागणी रेटून धरली आहे. गेल्या महिन्यात राज्य सरकारनेही दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याची अधिसूचना काढली आहे. या आदेशाचा आधार घेत मनसेच्या महिला कार्यकर्त्यांनी नागपूर रेल्वे स्थानकावर नव्याने सुरू झालेल्या हल्दीरामच्या रेस्टॉरंट ऑन व्हील समोर ( Haldiram restaurant on wheel ) आंदोलन केले. मात्र, हल्दीरामकडून आधीच मराठी भाषेतील बॅनर लावण्यात आल्याने आंदोलक महिलांना माघार घ्यावी लागली.
हेही वाचा-Marathi Boards on Shop : मराठी पाट्यांचा विरोध करणाऱ्यांना भाजपाचा पाठिंबा; नवाब मलिकांचा आरोप
निवडणुकीच्या तोंडावर मनसेची धडपड-
येत्या काळात नागपूर महानगर पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होऊ घातली आहे. सध्या महानगर पालिकेच्या सभागृहात मनसेचा एकही नगरसेवक नाही. त्या पार्श्वभूमीवर मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी नागपूरच्या राजकारणात आपली उपस्थित दाखवण्यासाठी मराठी पाट्यांचा मुद्दा हाती घेऊन आंदोलन केले असल्याचा निष्कर्ष सर्वसामान्य नागरिकांकडून काढला जातो आहे.
राज्यातील दुकानांना मराठी पाटी लावणे सक्तीचे
काही दिवसांपूर्वीच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रत्येक दुकानावर मराठी पाटी ( Marathi Boards on Shops ) मोठ्या अक्षरात असली पाहिजे याबाबत निर्णय झाला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे हे प्रत्येक नागरिकांची आणि आस्थापनाची जबाबदारी आहे.
