नागपूर - पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला आहे. मात्र सरकारने काढलेल्या या अध्यादेशाला नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. याबाबत खंडपीठाने राज्याचे महाधिवक्ता, सरकार आणि सीईटी विभागाला १० जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
वैद्यकीय विभागाची पदव्युत्तर प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाल्यावर सरकारने हा निर्णय लागू केला. यावर खुल्या प्रवर्गातील विद्याद्यार्थ्यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. नागपूर खंडपीठाने विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. या निर्णयाला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. यावर सरकारने अध्यादेश काढून आरक्षण लागू केले. मात्र विद्यार्थ्यांनी आता या अध्यादेशाला नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. त्यावर नागपूर खंडपीठाने राज्याचे महाधिवक्ता, राज्य सरकार आणि सीईटीला नोटीस बजावत 10 जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
