नागपूर - भाजपची सत्ता आल्यानंतर प्रभाग पद्धत सुरू करण्यात आली. तसेच नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची प्रक्रिया याद्वारे सुरू झाली. ठाकरे सरकारने आज संबंधित पद्धत रद्द करण्याचे विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करुन फडणवीस सरकारच्या निर्णयला लगाम घातला आहे.
हेही वाचा मागील सरकारकडून ३ हजारांहून अधिक सामंजस्य करार, पण रोजगार किती?
फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी 2016 साली नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये नवीन पद्धत सुरू केली. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकांसंदर्भात दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते.
संबंधित शासन निर्णयानुसार चार वॉर्ड मिळून एक प्रभाग पद्धती सुरू करण्यात आली. पूर्वी नगरसेवक एकाच वॉर्ड मधून निवडून येत होते. मात्र, नवीन पद्धतीनुसार चार वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग झाला. यामुळे संबंधित व्यक्तिला स्वत:च्या वॉर्डाव्यतिरिक्त अन्य तीन वॉर्डांमध्येही निवडून यावे लागत होते. तसेच नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची पद्धत या सरकारने सुरू केली होती. हे दोन्ही निर्णय रद्द करण्यासाठी ठाकरे सरकारने हालचाली सुरू केल्या होत्या.
आज यासंबंधी विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले आहे. मात्र, मुंबई मनपा वगळता अन्य पालिकांमधील 4 प्रभाग पद्धतही रद्द करण्यात आली आहे. शिनसेनेची 'सेफ' खेळी जनतेसमोर आली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर वर्चस्व वाढवण्यासाठी भाजप सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा इतर पक्षांना फटका बसत होता. यामुळे ही पद्धत रद्द करणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. या एकसदस्यीय पद्धतीमुळे केवळ एकाच प्रभागात प्रभाव असलेल्या उमेदवाराची अन्य प्रभागातून पिछेहाट होत होती. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील पक्षांचा या पद्धतीला विरोध होता.
हेही वाचा : 'काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या जीवावर मुख्यमंत्री बनवण्याचा शब्द बाळासाहेबांना दिला होता का?
थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवडीमुळे जास्त सदस्य असलेल्या पक्षालाही त्याचा फटका बसत होता. तसेच सरपंच विरोधीपक्षाचा निवडून आल्यास त्यावरच अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र, आता या निर्णयाला लगाम बसणार असून पुन्हा निवडून आलेल्या सदस्यांमधून नगराध्यक्ष व सरपंच निवडण्यात येणार आहे.
