नागपूर - राज्य सरकारने ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, महारानगरपालिकांसाठी दिलेल्या विकास कामांच्या निधी परत मागत आहे. याबाबत बोलताना भाजपचे नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज (शनिवार) पत्रकार परिषदेत महाविकास आघाडी सरकार हे 'मोघलशाही सरकार' असल्याचे म्हटले आहे. कोरोनाच्या नावाखाली दलित सुधार वस्ती योजना आणि इतर योजनांचा निधी सरकारने परत का मागवला, असा सवाल बावनकुळे यांनी उपस्थिती केला आहे. नागपूर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राज्य सरकारने आपला निर्णय परत घ्यावा, यासाठी करणार सांकेतिक 'कटोरा आंदोलन'
महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे कधीही घडले नव्हते. राज्य सरकारकडून दलित सुधारवस्ती आणि इतर योजनांचा मंजूर विकास निधी परत घेण्याच्या भूमिकेवर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने शासन निर्णय काढून मंजूर झालेला ३५० कोटी रूपयाचा विकास निधी कोविडच्या नावाखाली परत मागवला आहे. त्यामुळे सरकारचा हा प्रकार आम्ही अजिबात खपवून घेणार नसल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. तसेच येत्या 9 जुलैला याविरोधात सांकेतिक आंदोलन करणार आहोत. यात हातात कटोरा घेऊन सरकारसाठी पैसे गोळा करणार असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
हेही वाचा - राज्यातील लॉकडाऊन वाढवण्यामागे महाविकास आघाडीत वेगवेगळी मतं असण्याची शक्यता
राज्य सरकारने अनेक आमदारांचे मंजूर झालेले विकास निधी देखील परत मागवला आहे. मात्र, सरकारमधील इतर आमदारांचे कामे अजूनही चालू असल्याचा आरोपही बावनकुळे यांनी यावेळी केला. विशेषतः विदर्भ, मराठवाड्यातील निधी परत मागवला जात असून हा विदर्भावर होत असलेला अन्याय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
वाढीव वीज बिलाबाबत बोलताना बावनकुळे यांनी, ३०० युनिट पर्यंत वीज बिल माफ होऊ शकते मग अद्यापही वीज बिल माफ का केले नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. याचबरोबर या सगळ्या गोष्टींबाबत सरकारने जो निधी परत मागवला आहे, त्याबाबत निषेध म्हणून ६ जुलै रोजी सर्व नगरपरिषदा, पंचायत समितीमध्ये सांकेतिक आंदोलन म्हणून 'कटोरा आंदोलन ' करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
