नागपूर - राज्य सरकार ओबीसी समाजावर अन्याय करत असल्याचा आरोप करत या विरोधात माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपुरात आंदोलन केले. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य युक्तिवाद न केल्याने जिल्हा परिषदमधील ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. राज्य सरकार ओबीसी समाजासोबत खेळ खेळत आहे. या खेळीमुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होत असल्याचा आरोप यावेळी बावनकुळे यांनी केला.
नागपूर शहरातील संविधान चौकात भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकारी आणि माजी आमदारांनी एकत्र येत बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी संदर्भात निर्णय दिल्यानंतर त्यावर राज्य सरकारने अपील करून स्थगिती मिळवण्याची गरज होती, मात्र राज्य सरकारने कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजातील लोकप्रतिनिधींवर अन्याय होणार असल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे.
हे ही वाचा - यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि शिक्षणावर खर्च वाढविण्याची आवश्यकता - अजित अभ्यंकर
न्यायालयाच्या निकालाचे राज्यभरात परिणाम दिसतील -
ओबीसीसाठी असलेल्या 27 टक्के आरक्षणानुसारच निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काल दिले आहेत. त्यामुळे नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गातील जागा कमी होणार आहेत. याच बरोबर संपूर्ण राज्यात या निकालाचे परिणाम बघायला मिळतील. ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यात ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होणार आहे. या निकलासाठी सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असून गेल्या पंधरा महिन्यात राज्य सरकारने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात योग्य युक्तिवाद केला नाही. ज्यामुळे हा निकाल आल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
हेही वाचा - यंदाच्या अर्थसंकल्पात किरकोळ व्यापाऱ्यांना उभारी देणारी योजना जाहीर करावी - व्यापारी संघटना
