नागपूर- राज्य सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. इतिहासात झालेल्या सर्व कर्जमाफी आम्ही तपासात असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कशी आणि कोणत्या निकषावर होईल हे मात्र अजून स्पष्ट नाही असे शेतकरी नेते सांगतात. मग शेतकऱ्यांच्या पदरात आश्वासन पडणार की खरंच कर्जमाफी, या प्रश्नाचे उत्तर शेतकरी मागू लागला आहे. असे शेतकरी नेते विजय जावंदिया यांनी व्यक्त केले आहे.
पुढे ते म्हणाले, परतीच्या पावसाने विदर्भातच नाही तर महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. यात सगळ्याच प्रकारच्या पिकांचे नुकसान झाल्याने प्रत्येकच पक्षाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी रान उठवायला सुरवात केली होती. प्रत्येकजण शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबद्दल बोलत असला तरी आता राज्यात महाआघाडीचे सरकार स्थापन झाले आहे. सरकारच्या अजेंड्यावर शेतकरी असल्याने शेतकऱ्यांसाठी भरीव मदत करणार असल्याचे सरकारने सांगितले. मात्र, कशाप्रकारे करणार हे स्पष्ट न करता जुन्या कर्जमुक्तीची माहिती मागविली. म्हणजे सत्तेत आल्यावर काही बंधनं येतात हे निश्चित झाले.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठीचा पर्याय नसला तरी त्याला आधार आवश्यक आहे. आता पर्यंतच्या कर्जमाफीचे अनेक निकष बघितले तर त्यात सगळेच शेतकरी सरसकट लाभार्थी झाले, असे पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे तेलंगणा सरकारने ज्या प्रकारे शेतकऱ्यांसाठी योजना आणली त्या धर्तीवर योजना आली तर प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याचा फायदा होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे पीक विमा सुधारणासुद्धा सांगितली असली तरी ते केंद्राच्या अखत्यारित आहे. त्यासाठी काय करणार हे सुद्धा स्पष्ट करण्याची गरज आहे, असे मत शेतकरी नेते विजय जावंदिया यांनी व्यक्त केले आहे.
शेतकऱ्यांचे झालेले अतोनात नुकसान बघता त्यांना कर्जमाफीची अपेक्षा आहे. कारण शेतकरी पूर्णपणे आता हतबल झाला असून त्याच्या वाईट अवस्थेतून त्याला बाहेर काढण्याच्या गोष्टी करण्यापेक्षा प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला कर्जमाफी करून त्याला त्याच्या पायावर उभे करा. त्याच्या मालाला भाव देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्याच, पण भविष्यात कर्ज फेडण्याची ताकदही शेतकऱ्यांना द्या. सोबतच महाराष्ट्र सरकारने तेलंगणा रयत बंधुसारखी योजना सुरु करावी. या योजनेनुसार प्रत्येक शेतकऱ्यांना 10 हजार एकरी मदत दिली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे
