नागपूर - आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेणार असल्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. तीन ऐवजी दोन सदस्यांचा किंवा वॉर्ड पद्धतीने निवडणूक घेण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतली होती. मात्र काँग्रेसचा विरोध बाजूला सारून राज्य सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग कायम ठेवला आहे. यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, की आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या लोकप्रतिनिधीच्या भावना मांडले होते. महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या भावना मांडले होते आणि त्या आधारे तीन सदस्यीय प्रभाग रद्द करावे, असे सरकारला कळवले होते. आता सरकारने जो निर्णय घेतलेला आहे, त्याला आम्ही लोकशाही पद्धतीने लोकांसमोर जाऊन विरोध करू, असेही नाना पटोले म्हणाले आहेत. आता सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांशी त्याविषयावर बोलणार नसल्याचेही ते म्हणाले आहेत. सरकार आणि संघटन वेगवेगळे असतात. आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून संघर्ष करू, असा इशाराही यावेळी नाना पटोले यांनी दिला आहे.
आशिष देशमुख यांच्या बंडावर प्रतिक्रिया
आशिष देशमुख यांच्या संदर्भात मीडियाच्या माध्यमातून अनेक चर्चा पुढे येत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर आमचे प्रभारी चंद्रकांत हंडोरे जे काही रिपोर्ट देतील त्याप्रमाणे आशिष देशमुख प्रकरणात योग्य कारवाई केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया नाना पटोले यांनी दिली आहे.
आशिष जयस्वाल वर 'नो कमेंट्स'
२०१९ च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेस मरणासन्न अवस्थेत गेली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेसला महाविकास आघाडीत स्थान देऊन काँग्रेसला जीवनदान दिल्याचे वक्तव्य शिवसेना प्रणित आमदार आशिष जयस्वाल यांनी केले होते. यावर नाना पटोले यांना विचारले असता त्यांनी 'नो कमेंट' म्हणत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
विदर्भात पावसाची संततधार
गेल्या दोन दिवसांपासून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले विदर्भाच्या दौऱ्यावर आहेत. या दरम्यान विदर्भात अतिवृष्टी सुरू आहे. विदर्भात सर्वत्र फिरताना परिस्थिती पाहिली आहे. मराठवाड्याची माहिती घेतली आहे. सोयाबीन आणि कापसाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. निर्माण झालेली परिस्थिती बघता सरकारने विदर्भात तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकर्यांना मदत करावी, अशी मागणी काँग्रेसची असल्याचे नाना पटोलेंनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा - Jalyukt Shivar : तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या 'जलयुक्त शिवार योजने'ची चौकशी सुरू