व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसी संदर्भात समाजात संभ्रमाची स्थिती, परिवहन कार्यालयाकडे माहितीचा अभाव

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशात व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसी लागू करत असल्याची घोषणा केल्याने या विषयाची चर्चा सुरू झाली आहे. या पॉलिसीची नेमकी माहिती जाणून घेण्याच्या संदर्भात नागरिकांमध्ये उत्सुकता असली तरी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

नागपूर - केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशात व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसी लागू करत असल्याची घोषणा केल्याने या विषयाची चर्चा सुरू झाली आहे. या पॉलिसीची नेमकी माहिती जाणून घेण्याच्या संदर्भात नागरिकांमध्ये उत्सुकता असली तरी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. देशाच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या विकासासाठी व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसी महत्वपूर्ण असून यामुळे वायू प्रदुषणात फार मोठी घट होणार असल्याचा दावा नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत केलेला आहे. ही पॉलिसी १ ऑक्टोबर २०२१ पासून लागू होणार असली तरी वाहन स्क्रॅप करण्याचा कायदा १ एप्रिल २०२२ मध्ये लागू होणार आहे. व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसीच्या संदर्भात प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना देखील फारसी माहिती उपलब्ध झालेली नाही.

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात स्क्रॅप पॉलिसीची घोषणा केली होती, त्यानुसार १५ ते २० वर्षांपेक्षा जुने वाहन आता थेट भंगारात काढली जाणार आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी बहुप्रतिक्षित वेहीकल स्क्रॅप पॉलिसीचे फायदा सांगताना वायू प्रदूषण कमी होणार असल्याचा दावा केला आहे. स्क्रॅप पॉलिसी मुळे रस्त्यांवरील वाहनांची गर्दी देखील कमी होणार आहे. तर यातून रोड सेफ्टी मध्ये सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.

वाहन मालकांना कोणते फायदे मिळतील-

ज्या वाहन मालकांच्या वाहनाला स्क्रॅप केलं जाणार आहे. त्यांना त्याच्या बदल्यात एक प्रमाणपत्र दिले जाईल ते प्रमाणपत्र दाखवल्यास नवीन गाडी घेताना पाच टक्के सवलत दिली जाणार आहे. गाडी स्क्रॅप केल्यानंतर त्यातून देखील मोठी रक्कम मिळणार आहे.

गाडी कशी होणार स्क्रॅप (अंमलबजावणी)-

तुमची गाडी स्क्रॅप मध्ये निघाल्यानंतर तिची किंमत स्क्रॅप डीलर गाडीची स्थिती आणि वजनानुसार ठरवणार आहे. त्यातील अनेक पार्टस विकले जाऊ शकतात. जर गाडीमध्ये सीएनजी लागलेलं असेल तर स्क्रॅप डीलर ते नष्ट करेल. यावेळी गाडी मालकाने आपली गाडी ही स्क्रॅप झाल्याची खात्री पटवून घ्यायची आहे.

जनजागृतीची आवश्यकता-

रस्त्यावर धावणाऱ्या जुन्या वाहनांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढतं त्यामुळे स्क्रापिंग पॉलिसी त्या माध्यमातून अशा गाड्या रस्त्यांवरून हटवून त्या स्क्रॅप केले जाणार आहे. यासंदर्भात केंद्रसरकार सोबतच प्रादेशिक परिवहन विभागाने देखील जनजागृतीची सुरुवात करणे गरजे झाले आहे. कारण या पॉलिसी संदर्भात वाहन मालकांनी मध्ये अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे संभ्रमाची स्थिती कायम आहे. जनजागृतीच्या माध्यमातून वाहन मालकांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली जातील त्या वेळी या योजनेला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळेल.

वयाच्या आधारावर न्याय योग्य नाही-

पंधरा ते वीस वर्षे पूर्ण झालेल्या गाड्यांना स्क्रपिंग पॉलिसी अंतर्गत केले जाणार आहे. मात्र ज्या मध्यमवर्गीयांनी आयुष्य एक गाडी घेण्याची हिम्मत केली अश्या नागरिकांची चिंता वाढली आहे. स्वतः पेक्षा गाडीची जास्त काळजी घेणारे नागरिक समजात आहेत,त्यांच्या गाड्यांची वयोमर्यादा पूर्ण झाले असली तरी फिटनेसच्या बाबतीत त्या सर्व निकषांवर पास होत असतील तर यावर काय उपाय करता असा प्रश्न देखील विचारला जातो आहे.

हेही वाचा- महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा, केवळ ३ दिवस पुरेल एवढी लस राज्यात उपलब्ध - आरोग्यमंत्री