नागपूर - ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण ( Political Reservation of OBC ) घालवण्यात भारतीय जनता पक्षाची महत्वपूर्ण भूमिका असल्याचा गंभीर आरोप राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ ( Minister Chhagan Bhujabal in Nagpur ) यांनी केला आहे. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत कोणत्याही निवडणुका घेऊ नका, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षातर्फे केली जात आहे. मात्र हे निव्वळ ढोंगीपणा असल्याचे म्हणत भाजपाच्या या दुटप्पीपणाचा त्यांनी निषेध केला. 2019 मध्ये ज्यावेळी विधानसभा निवडणुका जवळ असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस ( Opposition Leader Devendra Fadanvis ) यांनी ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्याकरिता एक अध्यादेश काढला होता. तो अध्यादेश म्हणजे केवळ आणि केवळ ओबीसी समाजाची ( OBC Community ) दिशाभूल करण्याकरिता काढला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
फडणवीसांनी देखील केली होती मागणी...
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील सत्तेत असताना केंद्राकडे ज्या डेटाची मागणी केली होती. तो ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा होता असा खुलासा भुजबळ यांनी केला आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने कधीही म्हटलं नाही की त्यांच्याकडे ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेला इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध नाही. मात्र आरक्षणाच प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर सरकारने आपली भूमिका बदलली. आमच्याकडे उपलब्ध असलेला डेटा हा त्या संबंधाचा नसल्याचा खोटा खुलासा न्यायालयात केल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.
ओबीसींना अडचणीत आणण्यात भाजपचा हात -
देशातील ओबीसी समाजाला अडचणीत आणण्याकरिता केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचा आरोप छगन भुजबळ यांनी केलेला आहे. 2021 ची जनगणना भारत सरकारने सुरू केलेली नाही. तर दुसरीकडे त्यांच्याकडे असलेला डेटा अशुद्ध असल्याचे सांगून केंद्र सरकार ओबीसी समाजाला कोंडीत पडकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे देखील ते म्हणाले.
