नागपूर - राज्य सरकारने अध्यादेशकाढून ओबीसी समाजाला दिलेल्या २७ टक्के राजकीय आरक्षणाला (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षणा शिवाय निवडणूक लढवावी लागणार, हे स्पष्ट झाले आहे. या विषयावर आता राजकारण पेटायला सुरुवात आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणपणापासून मुकावे लागणार असल्याची प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे (BJP Leader Chandrashekhar Bawankule) यांनी दिली आहे. इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याच्या संदर्भात न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर देखील सरकारने आठ महिने टाईमपास केल्यामुळे ही परिस्थिती ओढावली असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
'षड्यंत्र करून ओबीसीचे आरक्षण हिसकावले' -
राज्य सरकारमधील एक मोठा गट हा ओबीसीला समाजाला राजकीय आरक्षण मिळू नये, याकरिता सक्रीय असल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केलेला आहे. न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर आठ महिन्यांचा कालावधी मिळाला होता. मात्र, या वेळेचा सदुपयोग करण्याऐवजी सरकारचे ओबीसी विभागाचे मंत्री निष्क्रिय राहिल्याने ही परिस्थिती ओढावली असल्याचे ते म्हणाले आहेत. राज्य सरकारने षड्यंत्र करून ओबीसीचे आरक्षण हिसकावले आहे. चार मार्च २०२१ रोजी न्यायालयाने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण कसे द्यावे, या संदर्भात सूचना केली होती. या आठ महिन्याच्या कालावधीत इम्पेरिकल डेटा तयार करणे गरजेचे होते. मात्र, मंत्री केवळ टाईमपास करत राहिले. सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. ओबीसी आयोग तयार केला. मात्र, त्या आयोगाला निधीच उपलब्ध करून दिला नाही. या सरकारला माहिती होतं की आपला अध्यादेश न्यायालयात टिकणार नाही, तरी देखील सरकारचे मंत्री गप्प राहिले, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे.
'पैसेवाल्यांसाठी राज्य सरकार काम करते' -
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित करून त्यांच्या जागी सरकारला धनदांडगे आणि सुभेदारांना मदत करायची असल्याचा गंभीर आरोप चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. सरकारने ओबीसीला फुटबॉल केल्याचे देखील ते म्हणाले आहेत. सरकारला आता आम्ही सोडणार नाही. राज्यभर पुन्हा आंदोलन केले जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.
