ETV Bharat / city

राज्य सरकार ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देईल असे वाटत नाही, त्यामुळे मी राजीनामा देणार - तायवाडे

ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर बबनराव तायवाडे म्हणाले आहे की, ज्या आयोगाकडे सरकारने काम दिलं होतं, पण तो आयोग ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देऊ शकत नसेल तर माझ्या पदाचा कोणताही उपयोग नसल्याचे बबनराव तायवाडे म्हणाले आहेत.

babanrao taywade
babanrao taywade
author img

By

Published : Sep 15, 2021, 7:00 PM IST

Updated : Sep 15, 2021, 7:10 PM IST

नागपूर - ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण न देताच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे नाराज झालेले राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बबनराव तायवाडे यांनी राजीनामा देणार मनस्थिती तयार झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले आहेत.

राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य बबनराव तायवाडे

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ गेल्या सात वर्षांपासून ज्या गोष्टीसाठी भांडतो आहे, संघर्ष करतो आहे. राज्य सरकारने मला राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या सदस्यपदाची जबाबदारी दिली होती. जबाबदारी मी स्वीकार केली होती पण जाहीर झालेल्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला न्याय मिळालेला नाही. एकूण परिस्थिती लक्षात घेता राज्य सरकार ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देऊ शकेल, असे वाटत नाही. त्यामुळे मी राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा सदस्य राहून समाजाचा कोणताही फायदा होणार नसल्याची भावना माझ्या मनात तयार झाली आहे. त्यामुळे येत्या दोन ते तीन दिवसात सदस्य पदाचा राजीनामा देण्याच्या विचारात असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.


हे ही वाचा - ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार - छगन भुजबळ

तर माझा काय उपयोग -

ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर बबनराव तायवाडे म्हणाले आहे की, ज्या आयोगाकडे सरकारने काम दिलं होतं, पण तो आयोग ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देऊ शकत नसेल तर माझ्या पदाचा कोणताही उपयोग नसल्याचे ते म्हणाले आहेत.

नागपूर - ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण न देताच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे नाराज झालेले राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बबनराव तायवाडे यांनी राजीनामा देणार मनस्थिती तयार झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले आहेत.

राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य बबनराव तायवाडे

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ गेल्या सात वर्षांपासून ज्या गोष्टीसाठी भांडतो आहे, संघर्ष करतो आहे. राज्य सरकारने मला राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या सदस्यपदाची जबाबदारी दिली होती. जबाबदारी मी स्वीकार केली होती पण जाहीर झालेल्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला न्याय मिळालेला नाही. एकूण परिस्थिती लक्षात घेता राज्य सरकार ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देऊ शकेल, असे वाटत नाही. त्यामुळे मी राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा सदस्य राहून समाजाचा कोणताही फायदा होणार नसल्याची भावना माझ्या मनात तयार झाली आहे. त्यामुळे येत्या दोन ते तीन दिवसात सदस्य पदाचा राजीनामा देण्याच्या विचारात असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.


हे ही वाचा - ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार - छगन भुजबळ

तर माझा काय उपयोग -

ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर बबनराव तायवाडे म्हणाले आहे की, ज्या आयोगाकडे सरकारने काम दिलं होतं, पण तो आयोग ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देऊ शकत नसेल तर माझ्या पदाचा कोणताही उपयोग नसल्याचे ते म्हणाले आहेत.

Last Updated : Sep 15, 2021, 7:10 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.