नागपूर - नागरिकता संशोधन कायदा लागू झाल्यानंतर अनेक राजकीय पक्ष, गैर-राजकीय संस्था या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत.
एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी सीएए ला विरोध केला होता. तसेच संबंधित कायदा 26 जानेवारी पर्यंत परत घेण्याची सरकारला डेडलाईन दिली. यावर बोलताना, ओवैसी यांनी 26 जानेवारी काय, तर 26 वर्ष जरी वाट बघितली तरीही हा कायदा रद्द होणार नाही, असे केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी वक्तव्य केले आहे.
हे सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात काम करत असल्याचे ते म्हणाले. सरकारमध्ये विचारपूर्वक निर्णय घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
असदुद्दीन ओवैसी जिथे आहेत, त्या ठिकाणी त्यांनी खुश रहावे, असा टोला ठाकूर यांनी लगावला आहे. तसेच हाच भारत देश आहे ज्या ठिकाणी मुस्लीम राष्ट्रपती होऊ शकतो, असे त्यांनी अधोरेखित केले.