नागपूर : येत्या तीन वर्षांत देशाच्या कानाकोपऱ्यातील रस्ते अमेरिकेतील रस्त्यांप्रमाणे सर्वोच्च दर्जाचे असतील असा विश्वास केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ईटीव्ही भारतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीदरम्यान बोलून दाखविला. देशात वेगवेगळ्या 26 महामार्गांचे काम वेगाने सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
प्रश्न - सर, हे फ्लेक्स इंजिन नेमके काय आहे - जगभरातील कंपन्या सध्या पेट्रोल इंजिनची वाहने बनवतात. ही वाहने बाजारात सध्या उपलब्ध आहेत. ब्राझील, कॅनडा आणि अमेरिकेत मात्र ग्राहकांना आपल्या गाडीत शंभर टक्के पेट्रोल टाकायचे की इथेनॉल टाकायचे असे पर्याय आता उपलब्ध आहेत. बायो इथेनॉल हेही इंधन आहे आणि पेट्रोलही इंधन आहे. आपल्या देशात सध्या पेट्रोलचे दर शंभरच्या वर गेले आहेत. इथेनॉलचा दर मात्र पासष्ट रुपये आहे. इथेनॉल हे शेतातील उत्पादने जसे की ऊस, मोलायसिस, तांदूळ, मका आणि बायोमासद्वारे तयार केले जाते. आपण सध्या आठ लाख कोटींचे क्रुड आईल आयात करतो. येत्या पाच वर्षांत आपल्याला 25 लाख कोटींचे क्रुड आईल आयात करावे लागेल. आत्मनिर्भर भारतासाठी निश्चितपणे आपल्याला आयात कमी करण्याची गरज आहे. हाच पैसा शेतकऱ्यांच्या खिशात गेला तर खूप फायदा होईल. इथेनॉल हे पेट्रोलपेक्षा चांगले इंधन आहे. इथेनॉलमुळे प्रदुषणाचे प्रमाण नगण्य म्हणावे इतके आहे. फ्लेक्स इंजिनमध्ये ग्राहकांना शंभर टक्के पेट्रोल टाकायचे की इथेनॉल टाकायचे हा पर्याय उपलब्ध असेल. सध्या असलेली पेट्रोल इंजिनची वाहने ही फ्लेक्स इंजिनमध्ये येतील. त्याची किंमत जगभरात सारखीच आहे. याला केवळ एक फिल्टर असते आणि मेटल वॉशर्सऐवजी रबर वॉशर्स असतात. तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. देशातील अनेक कंपन्यांनी हे तंत्रज्ञान अवगत केले आहे. टोयोटाने युरो सिक्स एमिशन नॉर्म्समध्ये फ्लेक्स इंजिन टेक्नोलॉजी जवळपास पूर्ण केली आहे. लवकरच ते आपले वाहन लाँच करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे या तंत्रज्ञानामुळे लोकांचा इंधनावरील खर्च कमी होईल, प्रदुषण कमी होईल तसेच शेतकऱ्यांनाही याचा फायदा होईल. आत्मनिर्भर भारतासाठी हे एक मोठे यश असेल.
फ्लेक्स इंजिन हे खरेच सामान्यांसाठी जास्त दिलासादायक असेल का - निश्चितच. कारण पेट्रोलची गरजच कमी होईल. लोकांकडे पर्याय उपलब्ध असेल की पेट्रोल किंवा इथेनॉल. पेट्रोलचे दर जास्त असतील तर लोक इथेनॉल टाकतील. जास्त वाहने इथेनॉलवर चालतील. त्यामुळे याचा निश्चितच फायदा होईल असे मला वाटते.
नवीन येणाऱ्या भारत सीरिजच्या नंबरप्लेट या जुन्या गाड्यांवरही लागू होतील का - याविषयी आम्ही निर्णय घेतला आहे. मात्र यात राज्यांनाही निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. आम्ही आमचे धोरण तयार करून राज्यांना पाठविले आहे. ही योजना कार्यन्वित व्हावी यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. मात्र यात राज्यांनाही त्यांचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यांना आपला निर्णय घ्यावा लागेल.
येणाऱ्या काळात पेट्रोलची जागा इथेनॉल घेईल असे वाटते का - शंभर टक्के घेणार. कारण आधी इथेनॉल हे केवळ साखर कारखान्यांमध्ये मोलायसिसपासूनच बनत होते. नंतर शुगरक्यूट ज्युसपासून तयार व्हायला लागले. आता तांदूळ, मका, धान्ये तसेच शहरांतील जैविक कचऱ्यातूनही इथेनॉल तयार होईल. याशिवाय बायोमास जसे की शेतीतील जाळून टाकल्या जाणाऱ्या चाऱ्यासारख्या अपशिष्टांपासूनही इथेनॉल तयार होईल. जसजशी गरज वाढत जाईल तसतसे देशात इथेनॉलचे उत्पादनही वाढत जाईल. सध्या ऊसापासून साखर तयार होते. साखर सरप्लस आहे. सध्या चार टक्के मोलायसिस यातून निघतो. मात्र हे प्रमाण सात टक्क्यांपर्यंत वाढविले जाऊ शकते. त्यामुळे साखर कमी काढून मोलायसिस वाढविले तर इथेनॉलचे उत्पादन वाढविता येईल. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. प्रदूषण कमी होईल. आयात कमी होईल आणि शेतकऱ्यांनाही चांगला दर मिळेल.
शेतातील वेगवेगळे अपशिष्ट जाळून टाकल्याने प्रदूषण होते. त्यातून इथेनॉल तयार केल्याने किती फायदा होईल - अशा पाच टन अपशिष्टापासून एक टन बायो सीएनजी तयार होते. बायो सीएनजीऐवजी बायो एलएनजीही बनविता येते. कारण एलएनजी वाहतुकीसाठी सोपे असते. नागपुरातही याचे एक संयंत्र बसविले आहे. इथे सीएनजी बसेस सुरू केल्या आहेत. माझ्याकडे स्वतःचा ट्रॅक्टर आहे जो सीएनजीवर चालतो. या ट्रॅक्टरमधून झाडांना पाणी देण्याचे काम आता आम्ही करणार आहोत.
मंत्रालयातील विविध कामांवर आपण नियंत्रण कसे ठेवता? व्यवस्थापन कसे करतात इथेनॉलविषयी मी 2009 पासून बोलत आहे. शेतीचे ऊर्जा क्षेत्रात रुंपातर करणे हे माझे मिशन आहे. प्रदुषणाच्या मोठ्या समस्या आपल्यासमोर उभ्या आहेत. या सर्वांवर मात करण्याची माझी इच्छा आहे. माझा मतदारसंघ असलेल्या नागपूरला प्रदुषण नियंत्रणाच्या बाबतीत जागतिक बेंचमार्क यादीत न्यायचे आहे. नाग नदीच्या प्रदुषणाच्या नियंत्रणासाठी 2400 कोटींचा प्रकल्प आला आहे. सीएनजी, एलएनजी, इथेनॉल इंधन तसेच इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढल्यास वायू प्रदुषण कमी होईल. याशिवाय इतर शहरांतही आमचे असेच प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे देशातील प्रदुषणाची समस्या नक्कीच कमी होईल.
तुम्ही सातत्याने नवनव्या कल्पना मांडत असतात. या कल्पना नेमक्या येतात कुठून या विषयासाठी मी समर्पित आहे. आताच एका बैठकीत ब्राझीलचे विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री तसेच इथेनॉलचे तज्ज्ञ उपस्थित होते. ब्राझीमध्ये सध्या वायुदलाची विमाने 50 टक्के इथेनॉल मिश्रणावर उड्डाण करत आहेत. आता मी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन आपल्याकडेही वायुदलाची तसेच प्रवासी विमानांत अशा प्रकारे 50 टक्के इथेनॉल वापराची विनंती करणार आहे. अलिकडेच एका विमानाने डेहराडून ते दिल्ली संपूर्णपणे बायोफ्युएलवर यशस्वीपणे उड्डाण केले आहे. आयातविरहित, प्रदूषणरहित व किफायतशीर व स्वदेशी तंत्रज्ञान हे भविष्य असल्याचे मी मानतो. सांडपाणी स्वच्छ करून सौर ऊर्जेच्या वापरातून हायड्रोजन व ऑक्सिजन विलग करून ग्रीन हायड्रोजनची निर्मित केली जावी यावर आम्ही विचार करत आहोत. उद्योगधंदे, वाहने यात या ग्रीन हायड्रोनजचा वापर केला जावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मी लवकरच दिल्लीतही शंभर टक्के ग्रीन हायड्रोजनवर चालणारी गाडी खरेदी करणार आहे.
ही गाडी नेमकी कशी असेल - इतर गाड्यांसारखीच ही गाडी असेल. लोकांच्या मनातील याविषयीची शंका दूर व्हावी म्हणून वाहतूक मंत्री म्हणून मी हे प्रयत्न करणार आहे. किती महामार्गांचे काम सध्या देशात सुरू आहे सध्या अशा 26 हरीत महामार्गांचे काम सुरू आहे. येत्या तीन वर्षांत देशाच्या कानाकोपऱ्यातील रस्ते हे अमेरिकेतील रस्त्यांप्रमाणे उच्च दर्जाचे असतील हे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. यासाठी माझे तसेच माझ्या मंत्रालयाचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत.
आपल्या प्रकल्पांसाठी देशातील एखाद्या विशिष्ट राज्याचा तगादा आहे? असे एखादे राज्य आहे का नाही असे काही नाही. सर्वांचाच प्रतिसाद चांगला असतो आणि सर्वांनाच आम्ही सहकार्य करतो. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका सहयोग हाच मोदीजींचा मंत्र आहे. यानुसार सर्वच राज्यांना आम्ही मदत करतो. यात आम्ही राजकारण करत नाही.
इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी केंद्र कशा पद्धतीने सबसिडी देणार आहे सध्या अनेक योजना आहेत. सबसिडी मिळत आहे. आणि यासाठी सबसिडीची गरजच नाही असे मी मानतो. आता तुमच्याकडे समजा इंधनाची गाडी आहे. तुम्ही पेट्रोलवर सध्या दहा हजार खर्च करत आहात. उद्या इलेक्ट्रीक गाडी घेतली तर हजार रुपये इतकाच खर्च येईल. इलेक्ट्रीक आणि पेट्रोल कारची किंमत जवळपास सारखीच आहे. त्यामुळे तुम्ही इलेक्ट्रीक गाडी घ्या हे मला कुणाला सांगायची गरजच नाही. लोक आपसुकच इलेक्ट्रीक गाड्या घेणार आहेत.
ऑटोमोबाईल सेक्टर 15 लाख कोटींचा टप्पा गाठेल असे तुम्ही म्हणता. मात्र फोर्ड सारख्या कंपन्या परत जात आहेत. हे विपरीत वाटत नाही - फोर्ड बाहेर जात नाही. त्यांनी आपले युनिट बंद केले आहे. हे स्पर्धात्मक क्षेत्र आहे. त्यामुळे यात जे उत्पादन सरस असते ते लोक विकत घेतात. यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. फोर्डच्या गाड्याही चांगल्या होत्या. मात्र बाजारातील स्पर्धा पाहून त्यांनी हा निर्णय घेतला. मात्र मार्केट कमी झालेले नाही. आपल्याकडील बजाज, टिव्हीएस आणि हिरो या कंपन्या आपले 50 टक्के उत्पादन निर्यात करतात. येणाऱ्या काळात हे क्षेत्र 15 लाख कोटींचा टप्पा गाठेल आणि जागतिक वाहन उत्पादनाचे भारत हे एक केंद्र नक्कीच बनेल. देशात सर्वाधिक नोकऱ्या देणारे हे क्षेत्र आहे. केंद्र आणि राज्यांना सर्वाधिक महसूल देणारे हे क्षेत्र आहे.
सिंधी ड्रायपोर्ट विदर्भाच्या विकासाच्या दृष्टीने कसा असेल नागपूर हे झिरो मैल आहे. देशाचे केंद्र आहे. मारुती सुझुकीच्या गाड्या बुटीबोरीत स्टोर होऊन देशभरात वितरित होतात. त्यामुळे नागपूर हे कार्गो कॅपिटल व्हावे हाच यामागील दृष्टीकोन आहे. त्यासाठीच सिंधीमध्ये आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टीक पार्क बनत आहे. तिथे औद्योगिक क्लस्टर्स बनतील. आयात-निर्यात तिथून होईल. सिंधीत समुद्र आला आहे असी मी म्हणालो होतो. आता इथेच सर्व औपचारिकता पूर्ण होतील. केवळ रेल्वेने कंटेनर समुद्रात जाऊन तिथून पुढे ट्रान्सपोर्ट होईल.
पेंच व्याघ्र प्रकल्पात झालेल्या अंडरपासचे चांगलेच कौतुक होत आहे. त्यापेक्षाही अधिक चांगल्या पद्धतीने दिल्ली-मुंबई महामार्ग तयार होत आहे. यावर ओव्हरपास असतील. त्यावरून वन्यप्राण्यांना जाण्यासाठी जागा असेल आणि त्याखालून वाहने जातील.
मध्य प्रदेशात काही प्रकल्प विलंबाने सुरू आहेत असा आरोप होत आहे एकही नाही. तुम्ही मला नाव सांगा कोणता प्रकल्प विलंबाने सुरू आहे? सर्व आरोप खोटे आहेत. सर्व प्रकल्प वेगाने सुरू आहे. काही प्रकल्पांमध्ये भूसंपादन किंवा पर्यावरणासंबंधीच्या परवानग्यांची अडचण असते. मात्र त्यातही पाठपुरावा करून आम्ही मार्ग काढतो.
मध्य भारतासाठी काही विशेष योजना आहेत अनेक योजना आहेत. एक लाख सत्तेचाळीस हजार कोटींचे दोन लाख कोटी होणार आहेत. दरवर्षी चौदा ते पंधरा हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधण्याचे आमचे ध्येय आहे. जगात सर्वाधिक वेगाने म्हणजेच 38 किलोमीटर प्रतिदिन या वेगाने आपण रस्ते तयार करत आहोत. एका दिवसात आम्ही अडीच किलोमीटर लांबीचा फोर लेन काँक्रिट रोड तयार करून विश्वविक्रम केला. सोलापूर-विजापूर महामार्गावर सिंगल लेनचा 26 किलोमीटरचा रोड 22 तासांत बनवून एक विक्रम आम्ही केला. आमचे अधिकारी, अभियंते, कंत्राटदार मिळून देशाला पुढे नेण्याचे काम करत आहेत.
नागपूर हे झिरो मैल आहे. नागपूर-हैदराबाद फोर लेन रस्त्याविषयी काय सांगाल नागपूरविषयी सांगतो. नागपुरात 20 मजली रेल्वे स्टेशन तयार होत असून याच्या चौथ्या मजल्यावर रेल्वे जाणार आहे. नागपुरात पहिले एलएनजी प्रकल्प सुरू झाले. नागपूर महापालिकेच्या 100 डिझेल बसेस सीएनजीमध्ये रुपांतरीत झाल्या. असे अनेक उपक्रम नागपुरात सध्या सुरू आहेत. हैदराबाद हायवेची अलायन्मेन्ट आता पक्की होत आहे. निश्चितच हा महामार्ग अॅक्सिस कंट्रोल असेल. यामुळे दक्षिण भारतासोबतची आपली कनेक्टीव्हीटी नक्कीच वाढेल.
