नागपूर - तब्बल दीड वर्षाच्या राजकीय संघर्ष आणि न्यायालयीन लढाई नंतर ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकीय आरक्षण परत बहाल झाले आहे. ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. बांठीया आयोगाच्या अहवालानुसार नागपूर महानगरपालिकेत ( Nagpur Municipal Corporation and ZP ) ओबीसी नगरसेवकांची संख्या 22.5 टक्के झाली आहे. त्यानुसार नागपूर महानगर पालिकेत ओबीसी नगरसेवकांची संख्या ३५ इतकी होईल. मात्र, २०१७ च्या तुलनेत ओबीसी नागरसेवकांची संख्या घटणार आहे. हीच परिस्थिती जिल्हा परिषदेतही बघायला मिळणार आहे.
2017 साली झालेल्या निवडणुकीत नागपूर महानगरपालिकेत नगरसेवकांची संख्या 151 इतकी होती त्यात 41 टक्के ओबीसी नगरसेवक होते. त्यात यावेळी सहा नगरसेवक वाढणार असताना ओबीसी नगरसेवकांची संख्या मात्र, कमी होणार आहे. बांठीया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसी नगरसेवकांची संख्या 41 वरून 35 वर येणार आहेत. मध्यंतरी निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली होती. प्रक्रियेचा भाग म्हणून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण काढण्यात आले होते. त्यात अनुसूचित जातीसाठी 19.5 टक्केसह 31 टक्के जागा राखीव करण्यात आल्या होत्या तर अनुसूचित जमातीसाठी सात पूर्णांक 7.70 टक्केनुसार 12 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता ओबीसींसाठी 22.65 टक्केप्रमाणे 35 जागांचे आरक्षण काढले जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेतही ओबीसींच्या जागा घटणार : सध्या नागपूर जिल्हा परिषदेत एकूण 58 सदस्य आहेत त्यामध्ये 16 सदस्य हे ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आले होते. मात्र, नव्या निकषांनुसार जिल्हा परिषदेत ओबीसींची सदस्यांची संख्या 5 ने कमी होणार असून आता यापुढे ११ ओबीसी सदस्य जिल्हा परिषदेत नेतृत्व करू शकतील.
हेही वाचा - Maharashtra Kustigir Parishad : महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपा खासदाराने थोपटले दंड
