मुंबई - केंद्र सरकारने 2015 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना राबवण्यास सुरुवात केली. या योजनेअंतर्गत राज्यात सुमारे 392 शहरांमध्ये घरकुल उभारण्याचे काम सुरू आहे. या योजनेसाठी म्हाडा आणि डीएनए नोडल एजन्सी म्हणून काम करतात. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या व्यक्तीला अल्प उत्पन्न गट अथवा मध्यम उत्पन्न गटांतर्गत कुठेही पक्के घर मिळण्यास सदर व्यक्ती या योजनेअंतर्गत पात्र असणार आहे.
चार गटांमध्ये योजना कार्यरत - ही योजना आयएसएसआर म्हणजेच झोपडपट्टी पुनर्वसनामध्ये कार्यकर्ते या अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक लाभार्थ्याला एक लाख रुपये आणि केंद्र सरकार एक लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान देते. सीएलएसएस यामध्ये नाबार्ड किंवा हुडको यांच्या माध्यमातून सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया 100 टक्के गृह कर्ज पुरवते. एएचपीपीपीपी या प्रकारांतर्गत भागीदारीत गृहप्रकल्प खासगी किंवा शासकीय क्षेत्रात उभारले जातात याला केंद्र सरकारकडून दीड लाख रुपये तर राज्य सरकारकडून एक लाख पर्यंत प्रति लाभार्थी अनुदान दिले जाते. बी एल सी वैयक्तिक घर उभारण्यासाठी या प्रकारात अनुदान दिले जाते त्यासाठी केंद्राकडून दीड लाख तर राज्याकडून एक लाख रुपये लाभार्थ्यांना दिले जातात.
लाभार्थ्यांना योजनेअंतर्गत अन्य सुविधा - लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत घरासाठी अत्यंत अल्प दरात जमीन उपलब्ध करून दिली जाते तर नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क केवळ हजार रुपये आकारले जातात. राज्यभरात पंधराशे पन्नास प्रकल्प या योजनेअंतर्गत सुरू असून बारा लाख घरे मंजूर करण्यात आली आहे त्यापैकी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल लाभार्थ्यांसाठी दहा लाख 61 हजार 524 घरे मंजूर करण्यात आली आहे.
काम अत्यंत धीम्या गतीने - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी मंजूर झालेल्या आठ लाख 12 हजार 923 घरांपैकी केवळ दोन लाख 96 हजार 327 घरे आतापर्यंत पूर्ण करण्यात आली आहे. या घरांसाठी केंद्र सरकारचा 4439 कोटी रुपयांचा वाटा अपेक्षित असताना आतापर्यंत फक्त 1689 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाले आहे अद्यापही 2750 कोटी रुपये केंद्राकडून येणे बाकी असल्यामुळे प्रकल्पाचे काम संथ गतीने सुरू असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
काही तांत्रिक मुद्द्यांचा प्रश्न - गेल्या दोन वर्षात कोरोना तसेच राज्य सरकारमधील राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी या योजनेकडे दुर्लक्ष झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, राज्यातील पंतप्रधान आवास योजनेचे काम चांगल्या पद्धतीने सुरू असून आम्ही आपले उद्दिष्ट लवकरच पूर्ण करू असा दावा प्रकल्पाचे समन्वयक श्री जाधव यांनी व्यक्त केला आहे.
